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Land For Job Case: सीबीआई को अंतिम चार्जशीट दाखिल करने के लिए कोर्ट से मिला 7 जून तक का समय

Land For Job Case: लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने फाइनल आरोप पत्र दाखिल करने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट से सीबीआई ने अतिरिक्त समय मांग लिया है. कोर्ट 7 जून तक का समय दिया है. कोर्ट 7 जून को इस मामले में अगला सुनवाई करेगा. कोर्ट ने कहा बार-बार समय मांगने पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल नही किया गया तो आगे की सुनवाई शुरू कर दी जाएगी. कोर्ट ने यह भी कहा कि एक समय मे कोर्ट को अपने पॉवर का इस्तेमाल करना पड़ेगा. कोर्ट ने कहा कि अगर कोई फिजलकी पेश नही होना चाहता है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हो सकते हैं.

कोर्ट ने दिया था 29 मई तक का समय

पिछली सुनवाई में भी सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कहा था कि सीबीआई डायरेक्टर फिलहाल व्यस्त है. इसलिए फाइनल आरोप पत्र दाखिल करने में समय लग रहा है. जिसके बाद कोर्ट ने 29 मई तक का समय दे दिया था. सीबीआई ने 6 मार्च को इस मामले में तीसरी पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था. जिसमे भोला यादव को आरोपी बनाया गया है. सीबीआई द्वारा दाखिल पूरक आरोप पत्र में कहा गया है कि भोला यादव लालू प्रसाद यादव के सचिव रह चुके है और वही सभी काम देखते थे. भोला यादव ही अधिकारियों को निर्देश देते थे.

सीबीआई ने 17 लोगों को बनाया आरोपित

सीबीआई ने इस संबंध में भोला यादव के कम्प्यूटर से सबूत बरामद किया है. बता दें कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव सहित अन्य लोगों को आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए सीबीआई ने मामला दर्ज किया था. लालू प्रसाद यादव व उनके परिवार के कई सदस्य भी इस मामले में आरोपित है, और कोर्ट से उन्हें जमानत मिली हुई है. सीबीआई ने इस मामले में 17 लोगों को आरोपित बनाया है. जिसमें तत्कालीन रेलमंत्री लालू यादव के सचिव रह चुके भोला यादव को भी जांच एजेंसी ने अपने रडार पर लिया है.

ये भी पढ़ें:Delhi Liquor Policy Case: अरविंद केजरीवाल की जमानत अवधि बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज, 2 जून को जाना होगा जेल

कोर्ट ने फरवरी में कई आरोपितों को दी जमानत

इससे पहले कोर्ट ने फरवरी में इस मामले में कई आरोपितों को जमानत दी है. जमानत लेने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राजद सांसद मीसा भारती, हेमा यादव सहित अन्य आरोपी है. बतादें कि रेलवे में जमीन के बदले नौकरी का यह मामला उस दौरान का है जब लालू लालू प्रसाद यादव रेलमंत्री थे. आरोप है कि जमीन को औने-पौने दाम में लिखवाकर रेलवे में नौकरी दी गई. लालू परिवार के कई सदस्य इस मामले में जांच एजेंसियों के रडार पर चढ़े. लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को ईडी ने अपने दफ्तर में भी बुलाया था और दोनों से लंबी पूछताछ हुई थी.

-भारत एक्सप्रेस 

Akansha

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