मध्य प्रदेश को 53वां जिला मिल गया है. शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार का मऊगंज तहसील को जिला बनाने का वादा आज पूरा हो रहा है. चार तहसील मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी और देव तालाब को मिला कर मऊगंज प्रदेश का नया जिला होगा. आज से ही जिला बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जायेगी और आगामी 15 अगस्त को जिला मुख्यालय पर तिरंगा फहराया जायेगा.
मुख्यमंत्री आज मऊगंज में जन-कल्याण कार्यक्रम में शामिल हुए. उन्होंने मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना 2.0 में प्रदेश के 27 हजार 310 श्रमिक परिवारों के खातों में 605 करोड़ रूपये की अनुग्रह राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की. मुख्यमंत्री ने 738 करोड़ 92 लाख रूपये के विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण भी किया. मुख्यमंत्री चौहान ने कन्याओं के पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया. उन्होंने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किये.
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं प्रदेश की बहनों का सौतेला नहीं सगा भाई हूँ. मैं हमेशा उनके कल्याण की सोचता रहता हूँ. एक दिन सुबह 4 बजे मेरे मन में संकल्प आया कि, मैं अपनी बहनों को राखी का उपहार दूँ और यह उपहार एक दिन नहीं, हर महीने दिया जाए. लाड़ली बहना योजना प्रदेश की बहनों को अपने भाई का उपहार है. इसके फार्म भरना 25 मार्च से शुरू हो जायेंगे और जून माह से 1000 रूपये हर महीना बहनों को मिलेंगे. इसके लिये बहनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है. सरकारी कर्मचारी शहर, गाँव और वार्डों में आयेंगे और फार्म भरवायेंगे.
सीएम चौहान ने कहा कि राज्य सरकार के लिये बहन और बेटियों का सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है. मध्यप्रदेश की धरती पर बेटियाँ अभिशाप नहीं वरदान हैं. बेटियों के प्रति दुराचार करने वालों के लिये फाँसी का प्रावधान है. प्रदेश में 44 लाख 20 हजार लाड़ली लक्ष्मियाँ हैं. कन्या विवाह और प्रसूति सहायता जैसी योजनाएँ चलाई जा रही हैं. मेधावी विद्यार्थी योजना में पहले लेपटाप दिया जा रहा था. साथ ही अब जो बेटी गाँव में 12वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक लायेगी, उसे ई-स्कूटी भी दी जायेगी. मेधावी विद्यार्थी योजना में उच्च शिक्षा की फीस शिवराज मामा भरवा रहा है. प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिन्दी में प्रारंभ की गई है.
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि संबल गरीबों के कल्याण की योजना है. इसमें गरीब परिवारों को जन्म से लेकर पढ़ाई-लिखाई आदि विभिन्न प्रकार की सहायता दी जाती है. दुर्घटना में मृत्यु पर परिवार को 4 लाख, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख और नि:शक्तता पर एक लाख रूपये सहायता दी जाती है. पूर्व सरकार ने यह योजना बंद कर दी थी और बड़ी संख्या में हितग्राहियों के नाम काट दिये थे. हमारी सरकार ने पुन: योजना शुरू कर नाम जोड़ने का कार्य भी किया है. अभी तक 13 लाख कटे हुए नाम जोड़े जा चुके हैं.
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. “सीखो और कमाओ” योजना में लगभग एक लाख युवाओं को आगामी एक वर्ष में लाभ दिया जाएगा. प्रदेश में एक लाख 24 हजार सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चालू है. इसके अलावा एक लाख युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़ा जा रहा है. पिछली सरकार में डिफाल्टर हुए किसानों के ब्याज की 2 हजार 500 करोड़ रूपये की राशि हमारी सरकार भरेगी.
मुख्यमंत्री चौहान ने मऊगंज में टाउन हॉल निर्माण, औद्योगिकी क्षेत्र में विकास कार्य, हनुमना में डिग्री कॉलेज, घाट निर्माण, रोड निर्माण और जनजातीय उप योजना में विभिन्न कार्य कराये जाने की घोषणा भी की. विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि आज का दिन मऊगंज के लिये अत्यंत गौरवशाली और ऐतिहासिक है. आज सीएम चौहान के प्रयासों से मऊगंज को जिला बनाने की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो रही है. यह हमारे लिये खुशी, आनंद और उत्सव का दिन है.
श्रम एवं खनिज साधन मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश में श्रमिक कल्याण, सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. प्रदेश में एक करोड़ 55 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं, जिन्हें संबल योजना का लाभ दिया जा रहा है. योजना में श्रमिकों के ऑनलाइन आवेदन लिये जाते हैं और स्वीकृति की सूचना हितग्राही के मोबाइल पर ही दे दी जाती है. अभी तक प्रदेश के 4 लाख से अधिक श्रमिक परिवारों को 3 हजार 600 करोड़ रूपये की राशि अंतरित की जा चुकी है. श्रमिकों के बच्चों के लिये विशेष श्रमिक विद्यालय संचालित हैं, जिन्हें आईएसओ प्रमाण-पत्र मिला है.
सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि आजादी के बाद इस क्षेत्र का इतना विकास पहले कभी नहीं हुआ. आज मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में विंध्य क्षेत्र का चहुँमुखी विकास हो रहा है। यहाँ 3 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो गई है. विधायक प्रदीप पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मऊगंज क्षेत्र के विकास के लिये हर संभव प्रयास किये हैं. बाणसागर योजना से घर-घर पीने का पानी मिल रहा है, 550 एकड़ क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र से रोजगार सृजन हुआ है और पलायन की समस्या का निराकरण हुआ है.
-भारत एक्सप्रेस
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