जेवर एयरपोर्ट पर बढ़ेगी रनवे की संख्या, आने वाले सालों में प्रदेश में होंगे 21 एयरपोर्ट, बनेंगे फार्मा पार्क

UP: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा के बजट सत्र 2023 के दौरान नोएडा के जेवर हवाई अड्डे को नई सौगात दी है. पहले से चल रहे इस एयरपोर्ट पर 3 और रनवे  बनाए जाएगें. पहले इस एयर पोर्ट पर 2 रनवे थे, जिसे बढ़ाकर अब 5 करने का फैसला लिया गया है. इस संबंध में वित्त मंत्री ने कहा कि जेवर और अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के काम जारी है. बहुत जल्द ही राज्य में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अपनी सेवा देने लगेंगे.

अपनी सरकार की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में अबतक 4 हवाई अड्डों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 6 हवाई अड्डों का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है. आने वाले सालों में प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय और 16 घरेलू  हवाईअड्डे कार्य करने लगेगा.  इस तरह राज्य में कुल 21 हवाई अड्डे चालू हो जाएंगे.

राज्य के विकास के लिए एक्सप्रेस-वे पर जोर

बजट के दौरान झांसी लिंक और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के शुरूआती चरण के लिए 235 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है. वहीं बुन्देलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस कॉरिडर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की गई है.

सरकार ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ औद्योगिक गलियारा बनाने के लिए 200 करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान किया है. वहीं सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और बुन्देलखंड एक्सप्रेस-वे के किनारे 6 स्थानों पर विनिर्माण कॉम्प्लेस बनाने का भी फैसला लिया है. जिसमें चार कॉम्प्लेक्स पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किनारे और दो कॉम्प्लेक्स बुन्देलखंड एक्सप्रेस-वे के किनारे बनाए जाएंगे.

प्रदेश में बनेंगे फार्मा पार्क

इसके अलावा फार्मा पार्कों की स्थापना और विकास के लिए बजट में 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है. वहीं सरकार ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) और निर्यात प्रोत्साहन को ध्यान में रखकर ओडीओपी और हस्तशिल्प प्रोड्क्टस की मार्केटिंग के प्रोत्साहन के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए इस बजट में 200 करोड़ रुपये का आवंटन करने का प्रस्ताव है.

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सड़कों और सेतुओं पर भी ध्यान

उत्तर प्रदेश के 2023-24 के बजट में सड़कों और सेतुओं के निर्माण के लिए 21,159 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया है. जबकि इनके रख-रखाव के लिए 6209 करोड़ रुपये प्रस्तावित है. वहीं सरकार ने ग्रामीण इलाके की सड़कों पर ध्यान देते हुए इसके लिए 1525 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बजट में की है.