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अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या दोबारा एसआईटी का गठन किया जा सकता है क्या?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज किसानों को फसल बीमा योजना के तहत कुल 285 करोड़ रुपये वितरित किए। इस राशि का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, मौसम परिवर्तन और फसल नुकसान जैसी परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार किसानों की भलाई और उनकी आय बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं को सशक्त कर रही है। फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है।इस वितरण के साथ ही राज्य में कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, और किसानों के बीच राहत का माहौल बना हुआ है।

राजधानी लखनऊ स्थित यूपी विधानसभा में 18 फरवरी से 5 मार्च तक बजट सत्र आयोजित किया जाएगा. रालोद विधायकों का कहना है कि बजट सत्र के दौरान उठाए गए सभी बिंदुओं पर वे पूरा सहयोग करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद के कुएं से जुड़े मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह में जवाब देने को कहा. कोर्ट ने मस्जिद के कुएं पर यथास्थिति बनाए रखने की मांग पर सुनवाई की और नगरपालिका की पूजा से संबंधित अधिसूचना पर रोक लगा दी.

सुप्रीम कोर्ट ने बरेली के फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा लव जिहाद पर की गई टिप्पणी हटाने से इनकार किया, कहकर कि यह आपराधिक मामले से संबंधित था और जनहित याचिका के रूप में नहीं सुनी जा सकती.

शुरुआती शिकायत और जांच के बाद मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. आरोप है कि लंबे समय तक इस मामले की फाइलें दबाकर रखी गईं ताकि दोषी कर्मचारियों को बचाया जा सके.

Sambhal Violence: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर रविवार को हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ. इस दौरान कम से कम 4 लोगों की मौत हो चुकी है.

उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद को लेकर रविवार को जमकर बवाल मचा. पुलिस पर पथराव और आगजनी की खबर मिलने पर यूपी सरकार के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने उपद्रवियों को चेतावनी दी है.

लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर करने वालों का काउंटडाउन शुरू हो गया है और ये सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकेगी.

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम का पालन नहीं करने वाले मदरसों को बंद करने की सिफारिश की थी.