उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की दोबारा सरकार बनने के बाद जनता के हित में कई अहम फैसले लिए गए है. राज्य के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे की रिपोर्ट 15 नवंबर तक मांगी गई है. यह सर्वे 10 सितंबर से शुरू हुआ था.
वहीं राज्य में अनुदानित मदरसों के छात्र किस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं, इसका भी सर्वे होगा. इसके अलावा उन्हें किस विषय की कितनी किताबों का निशुल्क वितरण हुआ है. अब शिक्षा अधिकारी डॉ पवन कुमार ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से इसके बारे में जानकरी मांगी है.
वक्फ अनुभाग के विशेष सचिव ने भेजा पत्र
दरअसल अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने निर्देश दिए थे कि मदरसों में किताबें बांटने को लेकर प्रारूप बदला जाए. उन्होंने कहा था छात्रों को कोर्स की एनसीईआरटी (NCERT) किताबों के लिए उनके अभिभावकों के खातों में सीधे पैसे दिए जाएं ताकि वे अपने बच्चों के लिए किताबें खरीदकर दे सकें.
अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ अनुभाग के विशेष सचिव आनंद कुमार सिंह ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक को पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्यभर के 558 अनुदानित मदरसों में कक्षा 8 तक के छात्रों को फ्री पुस्तकें दी जांएगी.
अभिभावकों के खाते में पैसे भेजने पर होगा विचार
आनंद कुमार सिंह ने भेजे गए पत्र में यह भी कहा है कि किताबें खरीदने के लिए अभिभावकों के खातों में सीधा पैसा डालने के फैसले से धनराशि का दुरुपयोग की आशंका है.
इस वजह से पैसे भेजने के फैसले पर दोबारा विचार किया जाएगा. उन्होंने यह सूचना मांगी है कि अनुदानित मदरसों में चालू वित्तीय वर्ष में कुल कितने विषयों की कितनी किताबें किन-किन भाषाओं में उपलब्ध कराई गई हैं. इसके अलावा यह भी बताना होगा कि उर्दू माध्यम की कुल वितरित किताबों की संख्या शहर के अनुसार कितनी है. विशेष सचिव ने यह भी कहा है कि उर्दू भाषा की किताबें की संख्या के साथ-साथ अन्य भाषा की किताबों के वितरण पर भी सूचना भेजनी होगी. इन सभी की सूचना नवंबर महीने के पहले सप्ताह में ही देने को कहा गया है.
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