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मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि मदरसे और मदरसा बोर्ड के अंतर्गत आने वाले स्कूल, जिन्हें राज्य से धन प्राप्त होता है, वे बच्चों को ‘तालीमी शिक्षा’ का हिस्सा बनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते.

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा कि आयोग ने देश की सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि संविधान के अनुरूप मदरसों के हिंदू बच्चों को बुनियादी शिक्षा का अधिकार मिले, इसलिए उन्हें स्कूल में भर्ती करें.

बच्चों ने पुलिस के सामने कहा कि वे सब मदरसे में नहीं जाना चाहते हैं. वहां तो सिर्फ धर्म की बातें होती हैं. तो वहीं दूसरे बच्चे ने कहा कि मैं डाक्टर बनना चाहता हूं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को इस आधार पर ‘असंवैधानिक’ घोषित कर दिया था कि यह ‘धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत’ के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.

यह पूरी घटना सूरत के रहने वाले छात्र के साथ हुई है. जिसका दाखिला संभाजीनगर के जामिया बुरहानुल उलूम मदरसा में एक साल पहले हुआ था.

Haldwani Violence: हल्द्वानी के वनभूलपुरा मालिक के बगीचे में बनी अवैध मजार को गिराने गए प्रशासन पर उप्रदवियोंने पत्थर बरसाए जिसमें 100 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए.

UP News:अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि जिन भी मदरसों में गैरकानूनी गतिविधियां होंगी जो कि देश के लिए या बच्चों के भविष्य के लिए खतरनाक हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, जरूरत पड़ी तो बंद भी किया जाएगा.

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की दोबारा सरकार बनने के बाद जनता के हित में कई अहम फैसले लिए गए है. राज्य के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे की रिपोर्ट 15 नवंबर तक मांगी गई है. यह सर्वे 10 सितंबर से शुरू हुआ था. वहीं  राज्य में अनुदानित मदरसों के छात्र किस विषय की …