मंत्री ने इंजीनियर के सामने खोली खराब सड़कों की पोल
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 15 नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने का आदेश जारी किया है. सड़कें गड्ढामुक्त हो रही हैं या नहीं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए लोक निर्माण विभाग के (PWD) मंत्री जितिन प्रसाद खुद उत्तर प्रदेश के जिलों में जाकर सड़कों का निरीक्षण कर रहे हैं. मंत्री जितिन प्रसाद सोमवार को कानपुर पहुंचे. निरीक्षण के बाद लापरवाही करने वाले कई इंजिनियरों को सस्पेंड कर दिया गया है.
यहां बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने उनसे (मंत्री जितिन प्रसाद) पनकी में बनी रोड का सही ढंग से निर्माण ना होने की शिकायत की. मौके पर मौजूद लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उसको सही बताते रहे. इस दौरान बीजेपी विधायक और अधिकारी के बीच किसी बात को लेकर आपस में तनातनी हो गई. जिसको देख मंत्री जितिन प्रसाद खुद रोड का निरीक्षण करने के लिए 10 किलोमीटर दूर पनकी पहुंच गए.
वहां भाटिया चौराहे से पनकी मंदिर तक बनी रोड का मंत्री जितिन प्रसाद ने पैदल ही निरीक्षण करना शुरू किया. इस दौरान उनके साथ बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी और पीडब्ल्यूडी के बड़े अधिकारी भी साथ में थे. सड़क पर चलने के दौरान ही उन्होंने एक जगह रुककर सड़क पर अपनी उंगली से खुरचकर सड़क का निरीक्षण शुरू किया. जैसे ही मंत्री जितिन प्रसाद ने सड़क को खुरचा तो सड़क की लेबल उखड़ गई और मिट्टी निकल आई.
सड़क की हालत देखकर मंत्री जितिन प्रसाद भड़क गए. उन्होंने पूछा कि ठेकेदार कहां है? ठेकेदार पर कार्रवाई करो, पूरी रिपोर्ट मुझे चाहिए.बताया जा रहा है कि इस सीमेंटेड सड़क का निर्माण 34 करोड़ की लागत से किया गया है.
लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद का कहना है कि सीएम योगी जी का सड़कों को लेकर सीधा निर्देश है, कोई भी गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस पर ही काम होगा, ऐसे में जो भी दोषी होगा, उसकी जांच करके कार्रवाई की जाएगी.
US Midterm Elections 2026: अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में भारतीय मूल के 57 उम्मीदवारों ने…
दिल्ली में वोटर लिस्ट SIR प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट 19 नवंबर को सुनवाई करेगा. 33…
गोरखपुर में बीजेपी की ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा’ के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन…
नीति आयोग में अण्डमान-निकोबार के उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने विकास मॉडल प्रस्तुत किया. हवाई…
सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ का फैसला- राज्यों को सेल्स टैक्स पर…
केंद्र सरकार ने 2,814 करोड़ रुपये की 'महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए…