लीगल

‘सुरक्षित रखे जाएं दान रजिस्टर और CCTV फुटेज…’ राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर SC में याचिका, कड़े आदेश की मांग

Ram Mandir Offering Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढावे की कथित गड़बड़ी की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई. जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जल्द सुनवाई की मांग के लिए 29 जून को मेंशनिंग करने को कहा. यह याचिका अधिवक्ता अजय कुमार राय और अधिवक्ता दिनेश कुमार यादव की ओर से दाखिल की गई है.

मामले की जांच की मांग की गई

दायर याचिका में सीबीआई की निगरानी में गठित समिति से पूरे मामले की जांच की मांग की गई है. ताकि यह पता लगाया जा सके कि दान की राशि में कोई गबन, वित्तीय अनियमितता या भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं. दायर याचिका में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश सरकार को ट्रस्ट के धन और संपत्तियों की निगरानी के लिए मजबूत ऑडिट और जवाबदेही व्यवस्था विकसित करने का निर्देश देने की मांग की गई है.

इसके अलावे जांच पूरी होने तक सभी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड, जैसे बैंक खातों का विवरण, दान रजिस्टर, ऑडिट रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल डेटा सुरक्षित रखने के निर्देश देने की भी मांग की गई है. किसी भी दस्तावेज, रिकॉर्ड या ससाक्ष्य को नष्ट करने, हटाने या उसमें छेड़छाड़ करने पर रोक लगाने का आदेश जारी करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि मामले में पारदर्शी जांच और रिकॉर्ड के संरक्षण से श्रद्धालुओं के विश्वास को बनाए रखने में मदद मिलेगी.

वकील अनूप अवस्थी ने लेटर पिटीशन भेजा

इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने एफआईआर या किसी नियमित आपराधिक मामले को दर्ज किए बिना ही मामले की जांच शुरू कर दी है. याचिका में कहा गया है. इस तरह की जांच से जनता का अधिक विश्वास पैदा होगा. बजाय इसके कि किसी विशेष जांच दल (एसआईटी) प्रारंभिक जांच की जाए, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी शामिल हों जिनके पास आपराधिक जांच में विशेष योग्यताएं न हो. इससे पहले सीजेआई को सुप्रीम कोर्ट के वकील अनूप अवस्थी ने लेटर पिटीशन भेजा था.

जिसमें पूरे घटनाक्रम पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करने की मांग की गई है. अवस्थी ने मांग करते हुए कहा कि इस मामले में पहले एफआईआर दर्ज हो, फिर कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच हो. पत्र में कहा गया है कि लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए एफआईआर दर्ज कर और कोर्ट की निगरानी में जांच के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गई है.

यह भी पढ़ें:  मद्रास HC का बड़ा फैसला: ‘अपील लंबित होने पर भी कैदियों को मिलेगी छुट्टी, जेल में खत्म नहीं होते मौलिक अधिकार’

-भारत एक्सप्रेस 

गोपाल कृष्ण

Recent Posts

जज्बे को सलाम! 34 हफ्ते की प्रेग्नेंसी महिला दौड़ी 7 मैराथन, जानें डायड्रे कीन की कहानी

Pregnant Woman Runs 7 Marathons Viral News: न्यूयॉर्क की 38 वर्षीय डायड्रे कीन ने प्रेग्नेंसी…

12 minutes ago

पटना एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार से मिले पीएम मोदी, जाफरपट्टी मंच पर निशांत कुमार को दिया आशीर्वाद

बिहार दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी की पटना एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार के साथ गर्मजोशी…

14 minutes ago

‘नेताओं की चमड़ी मोटी होती है’: अमिताभ सिन्हा की किताब में दिखी पीएम मोदी की कार्यशैली और मानवीय छवि

वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ सिन्हा की किताब 'कुछ कही, कुछ अनकही' का नई दिल्ली में विमोचन…

23 minutes ago

हुनरमंद युवाओं का रोजगार कोई नहीं छीन सकता, लखनऊ में पीएम मोदी ने समझाया कौशल का महत्व

लखनऊ में कौशल दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि…

35 minutes ago

ITI डॉलीगंज के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा, बताया कैसे साकार होगा कौशल विकास

आईटीआई डॉलीगंज, श्री विजयपुरम में पांचवें कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया. इसमें अंडमान…

43 minutes ago

‘आखिरी गेंद पर रोमांचक जीत…’, इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के हीरो निखिल चौधरी; जानें भारत कनेक्शन?

इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में ऑलराउंडर निखिल चौधरी के दमदार प्रदर्शन…

1 hour ago