Mahesh Joshi Bail: जल जीवन मिशन घोटाले के आरोपी महेश जोशी को SC से सशर्त जमानत, HC का फैसला पलटा

Mahesh Joshi bail Supreme Court: पूर्व मंत्री महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. जोशी को कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दिया है. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने यह आदेश दिया है. इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने महेश जोशी की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. उनपर जल जीवन मिशन में 979 करोड़ के घोटाले का आरोप है. इस मामले में जोशी को 24 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किया गया था.

50 लाख रुपए के लेनदेन की बात ईडी की ओर से कही गई

सुनवाई के दौरान जोशी की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया था कि एसीबी में दर्ज मूल केस में उनका नाम नहींं है. ईडी उनपर 2.01 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा रही है .लेकिन इसके कोई सबूत नहीं है. इसके अलावा महेश जोशी के बेटे की फॉर्म में 50 लाख रुपए के लेनदेन की बात ईडी की ओर से कही गई है. जबकि यह राशि उन्होंने लोन के तौर पर ली थी, जिसे वे लौटा चुके है. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय 900 करोड़ रुपए का जल जीवन मिशन घोटाला हुआ था. गहलोत सरकार में डॉक्टर महेश जोशी जलदाय विभाग के कैबिनेट मंत्री थे. इस घोटाले में तत्कालीन मंत्री का नाम भी सामने आया था. विभाग के इंजीनियर लाखों रुपए की रिश्वत लेते एसीबी के हाथों पकड़े गए थे, जिसके बाद घोटाले की परतें खुलती गई.

ईडी ने जोशी को पूछताछ के लिए कई बार नोटिस जारी किया

एसीबी के बाद इस प्रकरण में ईडी की एंट्री हुई. ईडी ने जोशी को पूछताछ के लिए कई बार नोटिस जारी किया, लेकिन हर बार पेश नहीं हुए. जब जोशी पेश हुए उसके बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया. बता दें कि जल जीवन मिशन के 900 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले की जांच एसीबी, ईडी और सीबीआई भी कर रही है. इस मामले में ईडी ने 2023 सितंबर में जयपुर और अलवर में नौ जगहों पर छापे मारे थे. इस दौरान 2.50 लाख नकद, एक किलो सोने की ईट और करोड़ो की प्रॉपर्टी के कागजात और कुछ अधिकारियों के रिश्तेदारों के नाम से लेन देन से संबंधित दस्तावेज मिले थे.

ईडी ने महेश मित्तल, प्रॉपर्टी कारोबारी संजय बडाया, कल्याण सिंह कविया, विशाल सक्सेना, माया लाल सैनी, पद्म चंद जैन, तहसीलदार सुरेश शर्मा और अमिताभ कौशिक के यहां सर्च अभियान चलाया था.

यह भी पढ़ें-क्या गृह सचिव ने मांगी बिना शर्त माफी? जानिए क्या है सुप्रीम कोर्ट का कानूनी नियम

-भारत एक्सप्रेस