विपक्षी गठबंधन इंडिया के 23 घटक दलों और एक निर्दलीय राज्यसभा सदस्य ने SIR को लेकर CJI सूर्यकांत को लिखा पत्र

SIR Dispute: एसआईआर को लेकर चल रहा विवाद खत्म होने का नाम नही ले रहा है. उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया के 23 घटक दलों और एक निर्दलीय राज्यसभा सदस्य ने निर्वाचन आयोग के विशेष गहन प्रक्रिया तथा चुनाव से जुड़े अन्य मुद्दों पर सीजेआई सूर्यकांत को पत्र लिख कर इस विवाद को एक बार फिर जिंदा कर दिया है.

न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग

सीजेआई सूर्यकांत को भेजे गए पत्र में विपक्षी गठबंधन ने एसआईआर के पालन के मामले में न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग की गई है. विपक्षी गठबंधन ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि चुनाव नतीजों को प्रभावित किया जा रहा है.

इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने 8 जून को हुई बैठक में सीजेआई सूर्यकांत को पत्र भेजने का फैसला किया था. इस पत्र पर द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) और आम आदमी पार्टी (आप) ने भी हस्ताक्षर किए हैं, जिन्होंने 8 जून को हुई बैठक में दूरी बना लिया था. कांग्रेस के वरिष्ठ जयराम रमेश ने कहा कि 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में 21 राजनीतिक दल और एक निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हुए थे.

बैठक में कौन-कौन था मौजूद?

सीजेआई सूर्यकांत को भेजे गए पत्र में निर्वाचन आयोग की भूमिका का भी उल्लेख किया गया है और यह बताया गया है कि एसआईआर प्रक्रिया ने विभिन्न राज्यों के लोगो को किस प्रकार प्रभावित किया है. 8 जून को हुई इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उमर अब्दुल्ला, सुप्रिया सुले सहित अन्य मौजूद थे.

बैठक के दौरान घोषणा की गई कि इंडिया गठबंधन हर दो महीने में बैठकें करेगा. अगली बैठक अगस्त में तेलंगाना के हैदराबाद में होनी है. इस लेटर पर निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल ने भी हस्ताक्षर किए हैं. ‘

5 मुद्दों पर बना थी सहमति

तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओब्रायन ने बताया कि इस संयुक्त पत्र पर आम आदमी पार्टी और डीएमके समेत कई विपक्षी दलों ने भी हस्ताक्षर किए हैं. उन्होंने कहा कि चुनावी मुद्दों को लेकर विपक्षी दल एकजुट होकर अपनी बात रख रहे हैं.

गठबंधन की हुई बैठक में 5 मुद्दों पर सहमति बनी थी, जिनपर काम करने और आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया था. इसमें वोटर लिस्ट में एसआईआर, जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप, पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, महंगाई, बेरोजगारी और विदेशनीति पर सरकार का घेराव करना शामिल था.

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-भारत एक्सप्रेस