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SIR

Chirag Paswan satisfied with ECI: बीते रोज SIR पर चुनाव आयोग से सवाल पूछने वाले चिराग पासवान ने अब कहा की वो संतुष्ट हैं. आखिर आचानक केंद्रीय मंत्री को किस बात का संतोष मिल गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है. चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि 37 लाख अपीलें लंबित हैं.

SIR के तहत मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण को लेकर देश के कई हिस्सों में सवाल उठ रहे हैं. चुनाव आयोग इसे मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाने की प्रक्रिया बता रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में नामों की जांच, नोटिस और पुराने रिकॉर्ड से मिलान की प्रक्रिया ने आम मतदाताओं की चिंता बढ़ा दी है.

SIR पर The Indian Express की रिपोर्ट से सियासी भूचाल मचा हुआ है. 2 चुनाव आयुक्तों की 14 आपत्तियों पर विपक्ष का CEC पर हमलावर है. मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. समझिये पूरी ABCD

Sanjay Raut news: SIR को लेकर संजय राउत ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ निलंबन और कानूनी कार्रवाई की मांग की. साथ ही राउत ने SIR की प्रक्रिया और चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाए हैं.

दिल्ली के चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर 909 मतदाताओं में से 908 के नाम वोटर लिस्ट से हटने का मामला सामने आया है.

भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने केंद्र सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का बचाव करते हुए विपक्ष की आलोचना की है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने SIR में शिक्षकों की ड्यूटी को लेकर चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि शिक्षकों पर असहनीय कार्यभार न पड़े. जानिए कोर्ट की अहम टिप्पणियां और पूरा मामला.

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के लिए स्कूल शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने पर चुनाव आयोग से हलफनामा दाखिल कर जवाब मांगा है.

SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने स्पष्ट किया है कि वोटर लिस्ट से नाम हटने से नागरिकता खत्म नहीं होती और चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है.