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करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी पर कानून बनाने की जरूरत? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

Supreme Court: करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों और जागरूकता पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर कानून व प्रचार-प्रसार पर विचार करने को कहा है.

Supreme Court
Edited by Shubhra Rai

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने करीबी रक्त संबंधियों के बीच होने वाली शादियों के मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने पूछा कि क्या करीबी रक्त संबंधों के बीच होने वाली शादियों को लेकर कोई कानून बनाने की जरूरत है. साथ ही उसने स्पष्ट किया कि उसका मकसद सरकार को कोई निर्देश देना नहीं, बल्कि इस मुद्दे के प्रति उसे जागरूक करना है.

विवाह को नियंत्रित करना विधायिका के अधिकार क्षेत्र में: सुप्रीम कोर्ट

सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने कहा कि कोर्ट इस तरह की शादियों को नियंत्रित नहीं कर सकती. यह पूरी तरह विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि यह मामला सिर्फ मौजूदा पीढ़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के हितों से भी जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह के संभावित दुष्परिणामों को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है. इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए.

कानून और जागरूकता पर विचार के लिए केंद्र को नोटिस

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने यह भी कहा कि रक्त संबंधियों के बीच विवाह का चलन बढ़ रहा है. ऐसे में इस तरह के विवाहों को लेकर कुछ जरूरी सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए, ताकि भविष्य में होने वाले संभावित नुकसान से बचा जा सके. अदालत ने कहा कि हम केवल इस सीमित उद्देश्यों से नोटिस जारी कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित किया जाए कि क्या इस संबंध में उचित कानून बनाया जाना चाहिए या विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाना चाहिए. यह याचिका 20 वर्षीय विधि के छात्र चार्वी एस द्वारा दायर किया गया था. चार्वी 40 फीसदी दृष्टिबाधित है और उन्होंने करीबी रक्त संबंधियों के बीच होने वाली शादियों से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को दूर करने के लिए कदम उठाने की मांग.

सूचित निर्णय लेने के अधिकार पर जस्टिस बागची की टिप्पणी

सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि अदालतों ने पहले भी यह माना है कि किसी व्यक्ति को यह जानते हुए भी किसी एचआईवी संक्रमित व्यक्ति से शादी करने का अधिकार है. हालांकि जस्टिस बागची ने इस बात पर सहमति जताई कि लोगों को करीबी रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियों के बारे में पूरी जानकारी के साथ फैसला लेने में सक्षम होना चाहिए.

ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी और याचिकाकर्ता का अनुभव

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि यह प्रथा मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में प्रचलित है, जहां जागरूकता कम है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि उनके माता-पिता करीबी रिश्तेदार थे और उनका मानना है कि इसी वजह से उन्हें जन्म से अनुवांशिक समस्या का सामना करना पड़ा. याचिका में करीबी रक्त संबंधियों के बीच होने वाले विवाह और उससे बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का मुद्दा उठाया गया है.

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-भारत एक्सप्रेस 



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