शटडाउन के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया इमरजेंसी फंड
Donald Trump Emergency Fund: अमेरिका में संघीय सरकार का शटडाउन ऐतिहासिक रूप से 34वें दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है. अडियल रुख के लिए मशहूर डोनाल्ड ट्रंप ने अंततः पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (SNAP) के लिए इमरजेंसी फंड का उपयोग करने की घोषणा की है. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि वह नहीं चाहते कि लोग सिर्फ इसलिए भूखे रहें क्योंकि विपक्ष सरकार खोलने पर सहमत नहीं हो रहा है. इस फैसले के तहत, 4.65 अरब डॉलर की आपात कोष राशि 42 मिलियन गरीब अमेरिकियों को भोजन खरीदने में मदद करने वाले SNAP लाभों के लिए इस्तेमाल की जाएगी.
अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) ने सोमवार को अदालत में दाखिल हलफनामे में कहा कि आपातकालीन कोष से 4.65 अरब डॉलर का इस्तेमाल कर लगभग आधे पात्र परिवारों को 50 फीसदी सहायता दी जाएगी. यह कदम करीब 42 मिलियन गरीब अमेरिकियों को भोजन सहायता से वंचित होने से बचाने की दिशा में उठाया गया है, लेकिन पूर्ण फंडिंग न मिलने से कई राज्यों में चिंता बरकरार है.
यह अमेरिका का सबसे बड़ा खाद्य सहायता कार्यक्रम है. इसमें करीब 42 मिलियन लोगों को औसतन प्रति व्यक्ति 187 डॉलर मासिक मदद मिलती है. इनमें 39 फीसदी बच्चे और किशोर हैं जो गरीबी रेखा पर या नीचे जीवन जी रहे हैं. शटडाउन 1 अक्टूबर से चला आ रहा है और SNAP फंडिंग 1 नवंबर से खत्म हो गई थी. USDA ने पहले कहा था कि उपलब्ध 5-6 बिलियन डॉलर की आपात राशि को कानूनी रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जबकि नवंबर के लिए 9.2 बिलियन डॉलर की जरूरत है.
रोड आइलैंड की फेडरल कोर्ट ने शुक्रवार को USDA को आदेश दिया कि वह आपात कोष का इस्तेमाल कर लाभार्थियों को भुगतान करे. इसी दिन मैसाचुसेट्स की एक अन्य अदालत ने शटडाउन के कारण 1 नवंबर से SNAP सहायता रोकने की योजना को गैरकानूनी बताया, हालांकि पूर्ण आदेश नहीं दिया. वहीं मैसाचुसेट्स जज इंदिरा तलवानी ने USDA को सोमवार तक रिपोर्ट देने को कहा कि वह कम से कम आंशिक लाभ जारी करेगा या नहीं. कुल मिलाकर ट्रंप प्रशासन को कोर्ट के दबाव में लोगों को राहत देने के लिए फंड जारी करना पड़ा है.
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डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला 34वें दिन में पहुंचे ऐतिहासिक शटडाउन के बीच 42 मिलियन गरीब अमेरिकियों को खाद्य सहायता प्रदान करके एक अस्थायी राहत देने वाला है. हालांकि ट्रंप प्रशासन ने पहले इस इमरजेंसी फंड के इस्तेमाल को कानूनी रूप से असंभव बताया था, लेकिन रोड आइलैंड की अदालत के स्पष्ट आदेश के बाद ट्रंप को यह कदम उठाना पड़ा. पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (SNAP) के लिए 4.65 अरब डॉलर की राशि जारी करना, भले ही यह कुल जरूरत का आधा है, लेकिन यह दर्शाता है कि राजनीतिक गतिरोध के बावजूद, मानवीय जरूरतें अंततः अड़ियल राजनीतिक रुख पर भारी पड़ी हैं.
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