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‘अमेरिका से इस मामले में कोई अनुरोध नहीं मिला’, अडानी के खिलाफ लगे आरोपों पर भारतीय विदेश मंत्रालय का जवाब

MEA India News: भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि अडानी ग्रुप के शीर्ष अधिकारियों पर लगा आरोप एक कानूनी मामला है, जो निजी कंपनियों और व्यक्तियों के बीच है और अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट से संबंधित है.

वीकली प्रेस ब्रीफिंग में जायसवाल ने पत्रकारों से कहा कि इस तरह के मामलों में स्थापित कई प्रक्रियाएँ और कानूनी रास्ते हैं, जिनमें भारत यकीन करता है कि उनका उचित रूप से पालन किया जाएगा.

‘इस मुद्दे पर पहले कोई जानकारी नहीं दी गई’

रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार को इस मुद्दे पर पहले कोई जानकारी नहीं दी गई थी. प्रवक्ता ने कहा, “कोई भी विदेशी सरकार द्वारा समन या गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अनुरोध आपसी कानूनी सहायता का हिस्सा होता है. ऐसे अनुरोधों की मेरिट्स के आधार पर समीक्षा की जाती है. अमेरिका से इस मामले में हमे कोई अनुरोध नहीं मिला है.”

जायसवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला निजी व्यक्तियों और कंपनियों से संबंधित है और फिलहाल इस मामले में भारतीय सरकार कानूनी रूप से किसी भी तरह से शामिल नहीं है.

घूसखोरी के आरोप अडानी ग्रुप ने किए खारिज

अडानी ग्रुप ने हाल ही में अमेरिकी न्याय विभाग और अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा समूह के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अडानी ग्रीन एनर्जी के एमडी-सीईओ विनीत जैन के खिलाफ लगाए गए कथित घूसखोरी के आरोपों को खारिज किया.

अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने एक्सचेंजों में एक फाइलिंग में कहा कि अडानी ग्रुप के अधिकारियों पर अमेरिकी विदेश भ्रष्टाचार प्रथाएँ अधिनियम (FCPA) का उल्लंघन करने के आरोपों की मीडिया रिपोर्टिंग ‘गलत’ है. अडानी ग्रीन एनर्जी ने अपने बयान में कहा, “मीडिया में जो लेख यह बताते हैं कि हमारे कुछ निदेशकों, जैसे कि गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन, पर अमेरिकी विदेश भ्रष्टाचार प्रथाएँ अधिनियम (FCPA) का उल्लंघन करने का आरोप है, वे गलत हैं.”

अमेरिकी जिला अदालत में लगाया गया अभियोग

हाल ही में, अमेरिका के न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले की जिला अदालत में एक फाइव-काउंट क्रिमिनल इंडिक्टमेंट खोला गया, जिसमें प्रमुख भारतीय अधिकारियों, जिसमें अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी भी शामिल हैं, को कथित घूसखोरी और धोखाधड़ी योजना से जोड़ते हुए आरोपित बताया गया है.

अडानी ग्रुप के एक प्रवक्ता ने आधिकारिक बयान में कहा कि वे सभी कानूनी उपायों का पालन करेंगे. अडानी ग्रुप ने यह भी दोहराया कि वह अपनी संचालन में उच्चतम मानकों की गवर्नेंस, अनुपालन और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्ध है.

यह भी पढ़िए: Crisil ने अडानी ग्रुप की कंपनियों की मजबूत क्रेडिट रेटिंग्स रखी बरकरार, जानिए रिपोर्ट में क्या बताया

  • भारत एक्सप्रेस
Bharat Express Desk

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