केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का मामला. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 7 नंवम्बर को सुनायेगा फैसला. चीफ जस्टिस यू यू ललित , जस्टिस दिनेश माहेश्वरी , जस्टिस रवींद्र भट्ट , जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस जे बी पादरीवाला की बेंच सुनाएगी फैसला.
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से पेश वकील ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फ़ैसले को सही बताया था. केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गयी थी चुनौती.
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