लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, किसानों की कर्जमाफी, 30 लाख सरकारी नौकरियां समेत कई वादे

Lok Sabha Election 2024 Congress released Manifesto: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया. पार्टी ने इसे घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दिया है. घोषणा पत्र जारी करते समय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत कई नेता मौजूद रहे. पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में युवा, महिला, मजदूर और किसान पर फोकस किया है. इस सभी के अलग-अलग योजनाएं चलाने का वादा किया गया है. पार्टी ने कहा कि उनका घोषण पत्र वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित है.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी जीत के बाद मजदूरों को प्रतिदिन 400 रुपए मजदूरी, गरीब परिवार की महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए और किसानों के लिए एमएसपी कानून बनाएगी. हमारा यह घोषणापत्र देश के राजनीतिक इतिहास में ‘न्याय का दस्तावेज़’ के रूप में याद किया जाएगा. राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाई गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसी पर केंद्रित थी. यात्रा के दौरान पांच स्तंभों पर युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई, इन पांच स्तंभों में से 25 गारंटी निकलती हैं और हर 25 गारंटी में किसी न किसी को लाभ मिलता है.

23 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालेंगे-  चिदंबरम

कांग्रेस के घोषणापत्र पर पार्टी सांसद पी. चिदंबरम ने बयान जारी कर कहा कि मैंने हमेशा बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है और कहा है कि मोदी सरकार अमीरों की, अमीरों द्वारा और अमीरों के लिए सरकार है. यह सरकार केवल कुछ लोगों के लिए काम करने वाली सरकार है. हमें नीचे के 50% को भी देखना होगा जो उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि संपन्न लोग. यह अनुमान लगाया गया है कि इस देश में 23 करोड़ लोग अभी भी गरीब हैं लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जाएगा और हम वादा करते हैं कि अगर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार 2024 में सत्ता में आती है, तो हम अगले 10 वर्षों में 23 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालेंगे.

कांग्रेस घोषणा पत्र की प्रमुख बातें

1. एमएसपी को स्वामीनाथ के फाॅर्मूले के तहत कानूनी दर्जा दिया जाएगा.
2. किसानों की ऋण माफी के लिए एक स्थायी ऋण माफी आयोग बनाया जाएगा.
3. बीमा योजना में बदलाव कर फसल खराब होने पर 30 दिनों में भुगतान सुनिश्चित करने की गारंटी.
4. किसानों के लिए नई आयात-निर्यात नीति बनाई जाएगी.
5. कृषि सामग्रियों से जीएसटी को हटाया जाएगा.
6. 30 लाख खाली पदों पर भर्ती की जाएगी.
7. महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा.
8. जातीय जनगणना कराई जाएगी.
9. मनरेगा मजदूरी 400 रुपए की जाएगी.
10. एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने के लिए पीएमएलए कानून में बदलाव किया जाएगा.
11. पेंशन में केंद्र सरकार का योगदान बढ़कर 1000 रुपए प्रतिमाह किया जाएगा.
12. 2025 से केंद्र की आधी नौकरियों में महिलाओं को तवज्जो मिलेगी.