पीएम-ई-बस सेवा योजना को कैबिनेट से मिली मंजूरी, 169 शहरों में 10 हजार बसें चलाने जा रही है सरकार

PM E-Bus Seva: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए ‘पीएम-ई-बस सेवा’ को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत देश के 169 शहरों में 10,000 ई-बसें तैनात की जाएंगी. केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर एक ब्रीफिंग के दौरान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, “पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है. इस पर 57,613 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी.”

पीएम ई-बस सेवा योजना क्या है?

इस योजना के तहत केंद्र सरकार 3 लाख या उससे अधिक आवादी वाले शहरों में इलेक्ट्रीक बसें चलाने जा रही है. इसके लिए सरकार ने करीब 57,613 करोड़ रुपये का प्रबंध किया है. इस योजना के तहत पहाड़ी राज्यों में भी ई-बसें चलाई जाएंगी. वहीं उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां बस सेवाएं नहीं है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आगे कहा, “57,613 करोड़ रुपये में से 20,000 करोड़ केंद्र सरकार देगी. इस योजना के तहत, 10,000 ई-बसों के साथ सिटी बस संचालन शुरू किया जाएगा.” सारी बसें पीपीपी मॉडल पर चलाई जाएंगी.

विश्वकर्मा योजना को भी मिली मंजूरी

बता दें कि इसके साथ ही विश्वकर्मा योजना को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस योजना की घोषणा की थी. इस योजना के तहत पारंपरिक कौशल में लगे लोगों को मदद मिलेगी. इस योजना के तहत कारीगरों को 2 लाख रुपये तक का रियायती ऋण मिलेगा. इसके लिए सरकार ने 13 हजार करोड़ रुपये जुटाए हैं.

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केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले

• कैबिनेट बैठक में स्वनिधि योजना के अंतर्गत 70 हजार करोड़ की सहायता की गई है और इससे 42 लाख लोगों को फायदा पहुंचा है.
• डिजिटल इंडिया के एक्सटेंशन में 14903 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है. आईटी प्रोफेशनल का स्किल अपग्रेड किया जाएगा.
• इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए 2 लाख 65 हजार लोग स्किल होंगे. उमंग में 540 सर्विस और 9 सुपर कंप्यूटर और जोड़े जाएंगे.
• भाषणी ऐप का विस्तार किया जाएगा. एमएसएमई के लिए डीजी लॉकर बनाया जाएगा.
• टियर 2 और 3 शहरों में 1200 स्टार्टअप को सपोर्ट किया जाएगा. साइबर सिक्योरिटी के लिए कई टूल का विस्तार किया जाएगा.

 

-भारत एक्सप्रेस