Cabinet Decision ('अन्न भंडारण योजना' को मंजूरी)
Cabinet Decision: भारत सरकार कृषि क्षेत्र में लगातार बड़ा कदम उठा रही है. इसी कड़ी में दुनिया की सबसे बड़ी ‘अन्न भंडारण योजना’ को मंजूरी दे दी गई है. वहीं दूसरी ओर, सहकारी क्षेत्र में 1,100 नए किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के गठन की घोषणा की है. दरअसल, सरकार यह सारी उपाय किसानों की आय बढ़ाने के लिए कर रही है.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रस्तावित योजना को सहकारी क्षेत्र में “दुनिया का सबसे बड़ा खाद्यान्न भंडारण कार्यक्रम” बताया है. रिपोर्ट के अनुसार, सरकार इसके लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन करेगी. इस योजना के तहत हर ब्लॉक में 2000 टन क्षमता का गोदाम बनाया जाएगा. इसके लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया जाएगा.
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उन्होंने कहा कि इससे सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा. कार्यक्रम का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में भारत की खाद्यान्न भंडारण क्षमता को 700 लाख टन तक बढ़ाना है. अभी देश में अनाज भंडारण क्षमता करीब 1,450 लाख टन है. अगले पांच वर्षों में भंडारण का विस्तार 2,150 लाख टन हो जाएगा.
ठाकुर ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य भंडारण की कमी के कारण खाद्यान्न के नुकसान को कम करना, किसानों द्वारा संकट की बिक्री की जांच में मदद करना, आयात पर निर्भरता कम करना और ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर पैदा करना है.
-भारत एक्सप्रेस
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