CM Dash Board: हिंसा के बाद बरेली के लिए अच्छी खबर, विकास कार्यों में अव्वल, 50 योजनाओं में मिला ए प्लस, अंबेडकरनगर को मिला ये स्थान

CM Dash Board: बीते शुक्रवार को बरेली में हिंसा की घटना देखने को मिली थी, लेकिन इसी के बाद बरेली के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है. सीएम डैश बोर्ड के अंतर्गत विकास कार्यों की जनवरी की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें अगर राजस्व की बात छोड़ दें तो बरेली को प्रदेश में पहला स्थान मिला है. तो वहीं दूसरे नम्बर पर अंबेडकर नगर और बरेली मंडल के पीलीभीत जिले को चौथा, शाहजहांपुर को 18वां व बदायूं को 64वां स्थान मिला है.

बता दें कि सीएम डैश बोर्ड के तहत प्रत्येक महीने प्रदेश भर के जनपदों में जारी विकास कार्यों की समीक्षा की जाती है. सोमवार को जनवरी की रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें बताया गया है कि, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, बिजली, पर्यावरण, जल निगम की विकास योजनाओं की समीक्षा में बरेली जिला आगे रहा है. अगर सूची को देखें तो अतिरिक्त उर्जा स्रोत, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, पर्यावरण, वन, श्रम एवं रोजगार, कृषि, पशुपालन की योजनाओं में जिला ए-प्लस की श्रेणी में शामिल है. इसी के साथ में बरेली जिला स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं में एंबुलेंस 102, 108 व बायोमेडिकल के निस्तारण, डायलिसिस सेवाओं में भी पहले नम्बर पर है. ओडीओपी मार्जिन मनी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, ओडीओपी टूल किट स्कीम, ग्रामीण विकास में भवन और सड़क निर्माण, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन में आधार सीडिंग, पंचायत राज विभाग के स्वच्छ भारत मिशन में भी बरेली को ही ए-प्लस श्रेणी मिली है. तो दूसरी ओर सीएम डैश बोर्ड पर विकास कार्यों के साथ राजस्व को भी जोड़कर समीक्षा की गई है. इसके तहत जारी रैंक में बरेली प्रदेश में दूसरे व अंबेडकरनगर पहले स्थान पर रहा है. तो वहीं बरेली मंडल के जिलों से जुड़ी जानकारी सामने आई है कि, राजस्व को जोड़कर रैकिंग में शाहजहांपुर 7वें, पीलीभीत 15वें व बदायूं 52वें स्थान पर है.

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रिपोर्ट कार्ड में जानें क्या है स्थिति

मालूम हो कि सीएम डैश बोर्ड में कुल 91 योजनाओं का विवरण दिया गया है, जिसमें से 50 योजनाओं में बरेली को ए-प्लस मिला है तो वहीं बेसिक शिक्षा, नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति, स्वास्थ्य विभाग के निर्माण कार्यों, पशुपालन, ग्रामीण विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की छह योजनाओं में ए श्रेणी है. तो वहीं विभिन्न विभागों की 13 योजनाओं में बी, 12 योजनाओं में सी और तीन में डी व सात में ई-श्रेणी मिली है. तो इसी के साथ ही श्रम और रोजगार, आईटी, समाज कल्याण और पर्यटन विभाग की निर्माण से जुड़ी तीन योजनाओं में ई श्रेणी प्राप्त हुई है.

-भारत एक्सप्रेस