Supreme Court: तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को राज्य के राज्यपाल द्वारा लंबित रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 1 दिसंबर को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप गवर्नर से कहिए कि मुख्यमंत्री से मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें. सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई करेगा.
बता दें कि 18 नवंबर को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सदन द्वारा पारित और राज्यपाल आरएन रवि द्वारा लौटाए गए 10 विधेयकों पर विचार करने के लिए राज्य विधानसभा में एक विशेष प्रस्ताव पेश किया.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को ”गंभीर चिंता का विषय” बताया है. राज्यपाल के पास 12 विधेयक लंबित हैं. इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट में याचिका दायर कर आग्रह किया था कि राज्यपाल को तमिलनाडु विधानसभा और सरकार द्वारा भेजे गए विधेयकों और विभिन्न फाइलों को एक तय समय सीमा के भीतर उनके कार्यालय में लंबित करने के लिए निर्देश जारी करने का निर्देश जारी किया जाए.
RSS सदस्य शांतनु सिन्हा द्वारा अमित मालवीय के खिलाफ ‘बंगाली’ में एक फेसबुक पोस्ट किया…
गुयाना से भारत लौटने के बाद पीएम मोदी सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक पोस्ट…
महिलाओं के खिलाफ घिनौने कृत्य अनंत काल से होते आ रहे हैं और ये आज…
पीठ चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार कर रहा है,…
देश के विभिन्न राज्यों में तैयार किए गए गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं…
एक बेघर व्यक्ति को मारने के बदले में भीड़ ने तय किया कि हाथिनी मैरी…