पंजाब में BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का मामला, SC ने पंजाब सरकार से मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का निर्देश दिया

पंजाब में BSF का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर किए जाने के मामले में पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दाखिल कर केन्द्र सरकार के फैसले को चुनौती दी है. वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के वकील से कहा कि जिन मुद्दों पर आपको समस्या है उसको लेकर सॉलिसिटर जनरल से मीटिंग करें और बहस के मुद्दे तय करें, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई.

दोनों पक्षों की दलीलें

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह संवेदनशील एरिया है. गुजरात मे बीएस एफ का अधिकार क्षेत्र 80 किलोमीटर है. वहीं कोर्ट में पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि ये अनुचित है गुजरात और राजस्थान बडा राज्य है जबकि पंजाब छोटा राज्य है और इस दायरे में कई शहर आते है. केंद्र सरकार की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विस्तारित अधिकार क्षेत्र में स्थानीय पुलिस के साथ समवर्ती शक्तियां शामिल हैं और शक्तियां विशेष रूप से बीएसएफ के पास निहित नहीं होंगी.

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छोटे राज्य भी इसके दायरे में

बता दें कि नवंबर 2021 के केन्द्र सरकार के नोटिफिकेशन को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. वहीं इस मामले में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मेघालय, मिजोरम, मणिपुर के कई शहर इस अधिकार क्षेत्र मे आते हैं और ये भी छोटे राज्य हैं.