सर्वोच्च न्यायालय
Supreme Court: तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को राज्य के राज्यपाल द्वारा लंबित रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 1 दिसंबर को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप गवर्नर से कहिए कि मुख्यमंत्री से मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें. सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई करेगा.
बता दें कि 18 नवंबर को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सदन द्वारा पारित और राज्यपाल आरएन रवि द्वारा लौटाए गए 10 विधेयकों पर विचार करने के लिए राज्य विधानसभा में एक विशेष प्रस्ताव पेश किया.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को ”गंभीर चिंता का विषय” बताया है. राज्यपाल के पास 12 विधेयक लंबित हैं. इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट में याचिका दायर कर आग्रह किया था कि राज्यपाल को तमिलनाडु विधानसभा और सरकार द्वारा भेजे गए विधेयकों और विभिन्न फाइलों को एक तय समय सीमा के भीतर उनके कार्यालय में लंबित करने के लिए निर्देश जारी करने का निर्देश जारी किया जाए.
-भारत एक्सप्रेस
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