VVPAT की सभी पर्चियों को गिनने की मांग वाली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 9 फरवरी को सुनवाई करेगा. चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देते हुए कोर्ट को बताया था कि अगर वह VVPAT की 100 प्रतिशत पर्चियों की गिनती करने लगे तो देश मैन्युअल मतदान के युग में वापस चला जाएगा. यह एक तरह से बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान कराने जैसा ही होगा.
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