निचली अदालतों में बुनियादी सुविधाओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट 9 फरवरी को सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यायिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए दिल्ली सरकार को दिशानिर्देश जारी किया था. इसके तहत न्यायिक अधिकारियों समेत अन्य के लिए आवासीय परिसरों का निर्माण कराने, जिला स्तर पर कर्मचारियों की नियुक्ति और अस्थायी रूप से कोर्ट रूम बनाने का प्रविधान करने को तय समयसीमा में मूर्तरूप देने को कहा गया था.
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