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MP में 6 महिला जजों की बर्खास्तगी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

MP 6 women judge simultaneous dismissal Case: एमपी में सरकार ने 6 महिला जजों को बर्खास्त कर दिया था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्वतः संज्ञान लिया. मामले की सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने की. मामले में गौरव अग्रवाल को न्याय मित्र नियुक्त किया गया है.

बता दें कि जून 2023 में तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने एमपी हाईकोर्ट की सिफारिश पर 6 जजों को बर्खास्त कर दिया था. जांच में 6 जजों का काम असंतोषजनक पाए जाने के बाद राज्य के कानून विभाग द्वारा इनको बर्खास्तगी का आदेश पारित किए गए थे.

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इन जजों की सेवाएं हुईं समाप्त

जिन जजों की सेवाएं समाप्त की गई हैं उनमें उमरिया में पदस्थ सरिता चौधरी, रीवा में पदस्थ रचना अतुलकर जोशी, इंदौर से प्रिया शर्मा, मुरैना से सोनाक्षी जोशी, टीकमगढ़ से अदिति कुमार शर्मा और टिमरनी से ज्योति बरखड़े शामिल हैं.

बिना शिकायत के लिया एक्शन

जजों में से एक जज द्वारा दायर आईए के अनुसार, चार साल तक बेदाग सेवा रिकॉर्ड होने और उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थीं इसके बावजूद उन्हें बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के गैरकानूनी रूप से सेवाएं समाप्त कर दी गईं. उन्होंने दलील दी कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. उनके साथ कितनी मनमानी की गई है.

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Rakesh Choudhary

राकेश चौधरी भारत एक्सप्रेस वेबसाइट में सीनियर कंटेट राइटर के पद कार्यरत हैं। पिछले 6 वर्षों से मीडिया क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मूलरूप से जोधपुर (राजस्थान) के रहने वाले हैं। दिल्ली से पत्रकारिता और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2018 में अमर उजाला डिजिटल (नोएडा) से की। इसके बाद समाचार प्लस, दैनिक जागरण, Inshorts मीडिया, News 24 और डीडी स्पोर्ट्स में भी अपनी सेवाएं दीं। प्रिंट और डिजिटल मीडिया में रहने हुए पाॅलिटिकल बीट पर काम किया।

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