‘मैरिटल रेप मामले में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द हो सुनवाई’, सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह की मांग
सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि मैरिटल रेप अपराध है या नहीं. भारतीय कानून में मैरिटल रेप कानूनी अपराध नही है. इसे अपराध घोषित करने की मांग को लेकर कई संगठनों की मांग लंबे अरसे से जारी है.
10 महिलाओं समेत ये 39 वकील सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स नॉमिनेट, 138 वकीलों ने किया था आवेदन
सुप्रीम कोर्ट में 138 वकीलों ने सीनियरिटी के लिए आवेदन दिया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार केवल एओआर का दर्जा प्राप्त वकील ही सुप्रीम कोर्ट में मामले दायर कर सकते हैं.
‘शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना हमारा काम नहीं है’, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की संविधान की प्रस्तावना में लिखे शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने की मांग वाली याचिका
सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि संविधान की प्रस्तावना के शब्दों की व्याख्या करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. साथ ही ये भी कहा कि भाईचारा जैसे शब्दों का मतलब आप खुद समझिए.
अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी को पूरी नहीं करनी होगी ये शर्त, पढ़ें सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 की संशोधित धारा 45 के तहत जमानत की दोहरी शर्त का प्रावधान है, जिसके चलते आरोपी को जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है.
पहले जजों को कहा भ्रष्ट, अब सबसे मांगेंगे माफी, सुप्रीम कोर्ट ने वकील को सुनाई अनोखी सजा
Supreme Court Order Lawyer Apology: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक वकील को अनोखी सजा सुनाई. जोकि सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.
MP में 6 महिला जजों की बर्खास्तगी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान
MP 6 women judge simultaneous dismissal Case: एमपी में 6 महिला जजों की बर्खास्तगी मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। सभी जजों को जून 2023 में सरकार ने बर्खास्त कर दिया था।
चुनावी खर्च की सीमा तय करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा-इस बारे में कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकते
हाल ही में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि पिछले कुछ सालों में राजनीतिक दलों के बेतहाशा चुनावी खर्च पर लगाम लगाने में सफलता मिली है.
बड़ी खबर : ट्रेनों में ‘कवच सिस्टम’ लागू करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे की जांच का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. याचिका में दुर्घटना से बचाने वाले 'कवच' सिस्टम को जल्द से जल्द सभी ट्रेनों में लागू करने की मांग की गई है.
