Modi Government: केंद्र सरकार ने बुधवार को मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए उसे बैन कर दिया है. सरकार ने ये कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यूएपीए के तहत की है. इस संगठन पर आरोप लगा है कि इसके सदस्य जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल थे और आतंकी समूहों को सपोर्ट कर रहे थे. इसको लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अपडेट जारी कर दिया है.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट)’/एमएलजेके-एमए को यूएपीए के तहत एक ‘गैरकानूनी संघ’ घोषित किया गया है. इसके अलावा उन्होंने ट्वीट में लिखा, ‘यह संगठन और इसके सदस्य जम्मू-कश्मीर में राष्ट्र-विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं, आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं और लोगों को जम्मू-कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाते हैं.’
केंद्रीय मंत्री ने यह भी लिखा, ‘पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार का संदेश जोरदार और स्पष्ट है कि हमारे राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसे कानून के पूर्ण प्रकोप का सामना करना पड़ेगा.बता दें कि मुस्लिम लीग मसरत आलम ग्रुप की नुमाइंदगी मसर्रत आलम भट करता है. वो अपनी राष्ट्र विरोधी और पाकिस्तान समर्थक प्रचार के लिए जाना जाता है.
जानकारी के मुताबिक यह संगठन जम्मू और कश्मीर को भारत से अलग करना चाहता है, जिससे राज्य का विलय पाकिस्तान में हो जाए. उसकी सोच हमेशा ही राज्य में इस्लामी स्वतंत्र करना चाहता है, ताकि जम्मू और कश्मीर का पाकिस्तान में विलय हो सके और जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित हो सके. इस संगठन के सदस्य जम्मू और कश्मीर में अलगाव आदि गतिविधियों में सम्मिलित रहे हैं.
-भारत एक्सप्रेस
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