देश

PM मोदी आज राज्यसभा में देंगे ‘धन्यवाद प्रस्ताव’ पर जवाब, जम्मू-कश्मीर के अंतरिम बजट पर भी होगी चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने वाले हैं. बजट सत्र के पहले दिन 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था.

पीएम मोदी ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया. अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का तीसरा कार्यकाल दूर नहीं है और इस बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) 400 सीटें जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को व्यक्तिगत रूप से 370 सीटें मिलेंगी. भगवान राम का राम मंदिर बना जो भारत की महान परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा. अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल दूर नहीं है. अधिकतम 100 दिन शेष हैं. पूरा देश कह रहा है कि ‘अबकी बार 400 पार’. पीएम मोदी ने कहा, “मैं संख्याओं में नहीं जाता, लेकिन मैं देश का मूड देख सकता हूं. इससे एनडीए 400 के पार पहुंच जाएगी और बीजेपी को 370 सीटें मिलेंगी.”

लोगों ने उन परियोजनाओं को पूरा होते देखा है जो वर्षों से लंबित थीं

PM ने आगे कहा कि “हम सबने 370 का खात्मा देखा. इतने सारे सांसदों की आंखों के सामने और उनके वोटों की ताकत से धारा 370 खत्म हुई. दूसरे कार्यकाल में नारी शक्ति अधिनियम कानून बन गया. महिला  शक्ति की अंतरिक्ष से लेकर ओलंपिक तक गूंज है. लोगों ने उन परियोजनाओं को पूरा होते देखा है जो वर्षों से लंबित थीं.”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद आज उच्च सदन में केंद्रीय अंतरिम बजट 2024-25 और जम्मू-कश्मीर पर अंतरिम बजट 2024-25 पर सामान्य चर्चा भी शुरू होनी है. इसके अलावा राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव और रामनाथ ठाकुर सदन की आज की कार्य सूची के अनुसार विभाग की 62वीं रिपोर्ट पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले बयान की एक प्रति सदन के पटल पर रखेंगे.

इसे भी पढ़ें: हरदा भीषण हादसे में 4 गोदामों को किया गया सील, CM ने दिए उच्चस्तरीय जांच के आदेश

संसदीय स्थायी समिति के सामने रखे जाएंगे ये रिपोर्ट

सांसद सतीश चंद्र दुबे और डॉ. अशोक बाजपेयी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (2023-24) पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति की निम्नलिखित रिपोर्टों की एक प्रति मेज पर रखेंगे- विभाग की उनतीसवीं रिपोर्ट- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता विभाग) से संबंधित “ईंधन स्टेशनों पर वितरण मशीनों के विशिष्ट संदर्भ में वजन और माप का विनियमन” पर संबंधित संसदीय स्थायी समिति (2023-2024) मामले); और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित “उचित मूल्य की दुकानों के परिवर्तन” पर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (2023-2024) पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति की चालीसवीं रिपोर्ट.

Rohit Rai

Recent Posts

फिनलैंड के दूतावास में ‘ऑल आई वॉन्ट फॉर क्रिसमस’ फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर

फिल्म में रूस-यूक्रेन युद्ध से विस्थापित शरणार्थियों की पीड़ा का सशक्त चित्रण किया गया है.…

43 seconds ago

भारत ने दुनिया को दिखाई ताकत, जानें Global Fire Power Ranking में किस नंबर पर है

भारत की सैन्य ताकत पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ी है. भारत की सरकार ने…

23 mins ago

दिल्ली क्राइम ब्रांच की AHTU और AGS टीमों ने 2 नाबालिग और 2 युवतियों को किया बरामद

अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली के Jaitpur और Narela इलाकों से अपहृत युवतियों को नोएडा और…

39 mins ago

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका को किया खारिज

दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में…

42 mins ago

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो की कुर्सी खतरे में…

अभी हाल में तीन छात्रों की हत्या ने कनाडा की कानून व्यवस्था, भारतीयों की सुरक्षा…

46 mins ago

दिल्ली हाई कोर्ट ने Saket Gokhale को मानहानि मामले में जारी किया नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

दिल्ली हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले को लक्ष्मी पूरी की याचिका…

2 hours ago