लोक सभा में पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने वाले हैं. बजट सत्र के पहले दिन 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था.
पीएम मोदी ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया. अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का तीसरा कार्यकाल दूर नहीं है और इस बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) 400 सीटें जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को व्यक्तिगत रूप से 370 सीटें मिलेंगी. भगवान राम का राम मंदिर बना जो भारत की महान परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा. अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल दूर नहीं है. अधिकतम 100 दिन शेष हैं. पूरा देश कह रहा है कि ‘अबकी बार 400 पार’. पीएम मोदी ने कहा, “मैं संख्याओं में नहीं जाता, लेकिन मैं देश का मूड देख सकता हूं. इससे एनडीए 400 के पार पहुंच जाएगी और बीजेपी को 370 सीटें मिलेंगी.”
लोगों ने उन परियोजनाओं को पूरा होते देखा है जो वर्षों से लंबित थीं
PM ने आगे कहा कि “हम सबने 370 का खात्मा देखा. इतने सारे सांसदों की आंखों के सामने और उनके वोटों की ताकत से धारा 370 खत्म हुई. दूसरे कार्यकाल में नारी शक्ति अधिनियम कानून बन गया. महिला शक्ति की अंतरिक्ष से लेकर ओलंपिक तक गूंज है. लोगों ने उन परियोजनाओं को पूरा होते देखा है जो वर्षों से लंबित थीं.”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद आज उच्च सदन में केंद्रीय अंतरिम बजट 2024-25 और जम्मू-कश्मीर पर अंतरिम बजट 2024-25 पर सामान्य चर्चा भी शुरू होनी है. इसके अलावा राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव और रामनाथ ठाकुर सदन की आज की कार्य सूची के अनुसार विभाग की 62वीं रिपोर्ट पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले बयान की एक प्रति सदन के पटल पर रखेंगे.
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संसदीय स्थायी समिति के सामने रखे जाएंगे ये रिपोर्ट
सांसद सतीश चंद्र दुबे और डॉ. अशोक बाजपेयी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (2023-24) पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति की निम्नलिखित रिपोर्टों की एक प्रति मेज पर रखेंगे- विभाग की उनतीसवीं रिपोर्ट- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता विभाग) से संबंधित “ईंधन स्टेशनों पर वितरण मशीनों के विशिष्ट संदर्भ में वजन और माप का विनियमन” पर संबंधित संसदीय स्थायी समिति (2023-2024) मामले); और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित “उचित मूल्य की दुकानों के परिवर्तन” पर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (2023-2024) पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति की चालीसवीं रिपोर्ट.
