Ladakh News: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उपराज्यपाल के सलाहकार डॉ. पवन कोटवाल ने पीएम विश्वकर्मा योजना के कार्यान्वयन की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की. पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को देश के बाकी हिस्सों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लागू होगी.
इस योजना की घोषणा इस साल फरवरी में की गई थी और इसका उद्देश्य उपकरणों की मदद से पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा हाथ से बनाए गए उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करना है.
पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत, कारीगरों को प्रमाणन और आईडी कार्ड की मदद से उनके काम के लिए पहचाना जाएगा और उन्हें क्रेडिट सहायता, कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन के साथ-साथ विपणन सहायता भी प्रदान की जाएगी.
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के निदेशक नज़ीर शेख ने योजना के तहत उद्देश्यों, लाभों और नामांकन की प्रक्रिया पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी. योजना के तहत कुल 18 व्यापारों की पहचान की गई है और लद्दाखी व्यापारों पर चर्चा की गई, जिन्हें कूपर/सुनार, मूर्तिकार, टोकरी बुनकर, बढ़ई, कुम्हार, जूते-चप्पल जैसे कई पारंपरिक व्यापारों को बढ़ावा देने और पुनर्जीवित करने के लिए योजना के तहत शामिल किया जाना चाहिए.
सलाहकार डॉ. कोटवाल ने कहा कि यह भारत सरकार की एक अत्यधिक प्रोत्साहन वाली योजना है और अधिकतम संख्या में लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए. उन्होंने संबंधित उपायुक्तों को योजना का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने, अधिकतम लाभार्थियों की पहचान करने का निर्देश दिया और कहा कि पंचायत प्रधानों को योजना के बारे में जानकारी के प्रसार से संबंधित उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से अवगत कराया जाना चाहिए.
सलाहकार डॉ. कोटवाल की बैठक के दरम्यान मौजूदा ट्रेडों के विविधीकरण की गुंजाइश, लद्दाख के आईटीआई में इन ट्रेडों को शामिल करने आदि पर भी चर्चा हुई. बैठक में प्रधान सचिव संजीव खिरवार, आयुक्त सचिव पद्मा आंग्मो, डीसी लेह और कारगिल, संयोजक यूटीएलबीसी और प्रशासन के अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.
— भारत एक्सप्रेस
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