Bharat Express DD Free Dish

India News in Hindi

Operation Sindhu: ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीय नागरिकों को लेकर अब तक सात फ्लाइट दिल्ली पहुंच चुकी है. रविवार को विशेष विमान से 311 लोगों को वापस लाया गया है. अब तक कुल 1,428 लोगों को ईरान से वापस लाया गया है.

राहुल गांधी का यह नया आवास उनके राजनीतिक जीवन की एक नई शुरुआत के रूप में भी देखा जा सकता है. इससे पहले वे लम्बे समय तक (2004 से 2023 तक) 12, तुगलक लेन स्थित बंगले में निवास करते रहे. लेकिन 2023 में मानहानि मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई थी और उन्हें वह बंगला खाली करना पड़ा था.

सऊदी अरब से संबंधित एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें ये दावा किया गया है कि सऊदी अरब ने भारत सहित 14 देशों के नागरिकों के लिए ब्लॉक वर्क वीजा जारी करने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है.

पहलगाम आतंकी हमले में 26 नागरिकों की जानें चली गईं. इस भीषण हमले के बाद कश्मीर में हाई अलर्ट है. 25 अप्रैल को सेना प्रमुख श्रीनगर पहुंच रहे हैं. दूसरी ओर, वायुसेना का ‘आक्रमण’ युद्धाभ्यास शुरू हो गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने हीरा गोल्ड घोटाले की आरोपी नौहेरा शेख को चेतावनी देते हुए दो विकल्प दिए हैं कि वह तीन महीने के भीतर निवेशकों का 25 करोड़ रुपये वापस करें या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहें.

मुगलसराय में सीबीआई ने पूर्वी मध्य रेलवे के तहत एक विभागीय परीक्षा प्रश्नपत्र लीक घोटाले का पर्दाफाश किया है. यह कार्रवाई 3 और 4 मार्च 2025 की मध्यरात्रि में किए गए विशेष ऑपरेशन के तहत की गई.

एसडीपीआई की स्थापना 2009 में हुई थी और इसे पहले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जोड़ा जाता था, जिसे कुछ साल पहले केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन पोस्ट-बजट वेबिनार में शामिल होंगे. यह वेबिनार सरकारी अधिकारियों, उद्योग जगत के नेताओं और व्यापार विशेषज्ञों के लिए भारत की औद्योगिक, व्यापारिक और ऊर्जा रणनीतियों पर चर्चा का मंच प्रदान करेंगे.

गुजरात ATS ने खंभात में ड्रग्स निर्माण फैक्ट्री पर छापा मारकर करोड़ों रुपये की ड्रग्स जब्त की और पांच लोगों को गिरफ्तार किया. इस कार्रवाई से राज्य में ड्रग्स तस्करी नेटवर्क पर लगाम लगाने की कोशिशें तेज हो गई हैं.

उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ रहे लाखों छात्रों को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस निर्णय को रद्द कर दिया है, जिसमें मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया गया था.