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Ladakh Sixth Schedule of Constitution साल 2019 में लद्दाख को पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य से अलग कर केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने के बाद से इसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग यहां के लोग कर रहे हैं.

Earthquake : लद्दाख प्रांत में कई इलाके भूकंप के झटकों से थर्रा उठे. भूकंपीय गतिविधियों का असर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों देशों पर पड़ा. पीओके में ज्यादा नुकसान हुआ.

Ladakh Protest: केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर शरुआत में तो किसी प्रकार का विरोध नजर नहीं आया, मगर धीरे-धीरे विरोध की गतिविधि शुरू होने लगी. अब स्थिति यह है कि वहां प्रदर्शनकारी सड़क पर आ गए हैं.

Earthquake Today In India: आज भारत के सबसे उत्तरी प्रांत लद्दाख में एक बार फिर भूकंप आ गया. इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.5 मापी गई है.

Jammu Kashmir Article 370: चीनी प्रवक्ता माओ ने आगे कहा कि भारत की अदालत के फैसले से तथ्य नहीं बदल जाएंगे. हम लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर नहीं मानते हैं. पश्चिमी इलाके पर हमारा अधिकार है.

भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एथलेटिक्स, मुक्केबाजी और तीरंदाजी अनुशासन में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (KISCE) की स्थापना की मंजूरी दी है.

लद्दाख में उपराज्यपाल के सलाहकार डॉ. पवन कोटवाल ने प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र अपनी प्राचीन प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है.

लेह के सिंधु संस्कृति केंद्र में चल रहे फिल्म महोत्सव के दूसरे दिन हिमालयी राज्यों की क्षेत्रीय फिल्मों की स्क्रीनिंग रखी गई. फिल्‍म निर्देशक सुजॉय घोष की ट्रेंडिंग नेटफ्लिक्स फिल्म जाने जान और निर्देशक एटली की सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म जवां आज प्रदर्शित फीचर फिल्में थीं, जिससे स्थानीय फिल्म प्रेमियों को यहां लद्दाख में मूवी थिएटर जैसा अनुभव मिला.

पांच दिवसीय हिमालयन फिल्म कार्निवल के उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में अधिकारी, फिल्म विशेषज्ञ और आमजन पहुंचे. लेह लद्दाख के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल के बारे में जानकारी मीडिया को दी गई.

काचो मेहबूब अली खान ने बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने विदेशी पर्यटकों को हानले में रात में रुकने की अनुमति दे दी है. उन्होंने बताया कि यह निर्णय चांगथांग क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र को फिर से जीवंत करेगा और केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन स्थलों का दायरा बढ़ाएगा.