UP Cabinet: लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने डेढ़ करोड़ किसानों को दिया मुफ्त बिजली का तोहफा, कैबिनेट में लिए गए कई बड़े फैसले

UP Cabinet: लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित होने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानो को बड़ा तोहफा दिया है और किसानों को मुफ्त बिजली की सुविधा देने का फैसला किया है. सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्ष में हुई कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया है. बता दें कि उत्तर प्रदेश में किसानों को फ्री में बिजली देने का मुद्दा गरमाया हुआ था. इसको लेकर लगातार विपक्षी दल सरकार का विरोध कर रहे थे. तो वहीं किसानों को मुफ्त बिजली दिए जाने की घोषणा भी भाजपा के घोषणापत्र में की गई थी. तो वहीं अब सरकार ने किसानों को मुफ्त बिजली की सुविधा दिए जाने का फैसला लिया है और इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं.

तो वहीं चुनाव से पहले योगी सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली बड़ी राहत माना जा रहा है. बता दें कि पश्चिमी यूपी के किसानों द्वारा ये मुद्दा लगातार उठाया जा रहा था तो वहीं इसका लाभ उनको भी मिल सकता है. बता दें कि राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) भी इस मामले में लगातार आवाज उठाती आई है तो वहीं अब जब रालोद एनडीए में शामिल हो गई है तो अब इस मुद्दे पर योगी कैबिनेट की मुहर को अलग नजरिए से देखा जा रहा है. बैठक में किसानों के हित में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट ने निजी नलकूप पर मुफ्त बिजली कनेक्शन देने के फैसले पर सहमति दे दी है. इससे प्रदेश के डेढ़ करोड़ किसानों को मुफ्त कनेक्शन का लाभ मिलेगा. यह योजना एक अप्रैल से लागू होगी जिसके बाद से बकाया निजी नलकूप का बिल नहीं जमा करना होगा. वहीं अंतरा में 800 मेगावाट की दो यूनिट एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित की जाएगी. इसको लेकर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि इस निर्णय से हम प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं.

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हाइड्रोजन नीति को दी गई मंजूरी

इसी के साथ ही कैबिनेट की बैठक में हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दे दी गई है. इसके बाद प्रदेश के विभिन्न शहरों में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, हाइड्रोजन बस सहित अन्य वाहन चलाने की योजना साकार हो सकेगी. बता दें कि, प्रदेश में यूपीनेडा की ओर से ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनाई गई है. तो वहीं अब इसे योगी सरकार लागू करने की तैयारी कर रही है. इस पालिसी को मंजूरी मिलने के बाद अन्य वाहनों के साथ ही पाइप्ड नेचुरल गैस में मिलाकर प्रयोग किया जा सकेगा. गौरतलब है कि, केंद्र सरकार की ओर से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है. अब इसे राज्यों को लागू करना है.

ये फैसले भी लिए गए

कैबिनेट बैठक के दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि पांच कृषि यूनिवर्सिटी में एक एक इक्यूबेटर सेंटर स्थापित किये जाएंगे. वहीं औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण के लिए विकासकर्ता का चयन किया गया हैं पहले चरण की लागत 1500 करोड़ रूपये है. वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बैठक में लखनऊ में मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दी गई हैं. 11 किलोमीटर नया मेट्रो रेल मार्ग बनाया जाएगा. चारबाग से बसंतकुंज तक का विस्तार होगा. राज्य राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए अध्यादेश मंजूर किया गया है. इस परियोजना में लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई और रायबरेली को शामिल किया गया है. वित्तमंत्री ने बताया कि, पीलीभीत में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए जमीन निशुल्क आवंटन का प्रस्ताव मंजूर किया गया है तो वहीं प्रयागराज ने अति विशिष्ट अतिथि गृह का निर्माण भी कराया जाएगा. लखनऊ में आउटर रिंग रोड के लिए 439 करोड़ रूपये का प्रस्ताव मंजूर किया गया है.

-भारत एक्सप्रेस