लखनऊ में नगर विकास विभाग की कार्यशाला,नगर विकास मंत्री ने दी अधिकारियों को नसीहत

लखनऊ- राजधानी में नगर विकास विभाग के इतिहास में पहली बार अधिशासी अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया.कार्यशाला में प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए  के शर्मा की उपस्थिति काबिल-ए-गौर रही.ये कार्यक्रम नगरीय निदेशालय गोमतीनगर विस्तार में संपन्न हुआ.कार्यशाला में वर्चुअल तौर पर राज्य के सभी नगर निगमों के महापौर,नगर आयुक्त,नगर पालिका,नगर पंचायत के अध्यक्ष और नगर विकास से जुड़े सभी पदाधिकारी मौजूद थे.खास बात ये रही कि उनके साथ विभाग की योजनाओं और सरकार की प्राथमिकताओं की चर्चा के लिए मंत्री पूरे दिन उपस्थित रहे.करीब 15 सौ लोग इस कार्यक्रम से जुड़े.इस कार्यशाला में 11 मुद्दों पर चर्चा हुई.कार्यक्रम में सुगम पोर्टल, ई वेतन पोर्टल और मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना पोर्टल का शुभारंभ हुआ, साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के यूट्यूब चैनल को भी लॉन्च किया गया.

इस मौके पर नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा  ने कहा कि यह नगर विकास का महासंगम है.मैं इस आयोजन के सभी सूत्रधार एवं आयोजकों को बधाई देता हूँ। जब आप सड़कों को साफ कर रहे होते हैं तो गॉवों के युवाओं के सपनों को साकार करते हैं। सफाई राष्ट्रनिर्माण का कार्य है। नगर विकास के लोग लोगों के सपनों को सजाने काम करते हैं।उन्होंनेे कहा कि नगर, राज्य के केंद्र बिंदु होते हैं, राज्य का आकलन नगरों से होता है। यूपी बदलेगा तो देश बदलेगा, पूरी दुनिया बदलेगी क्योंकि विश्व की आबादी का 25 फीसद भाग तो यूपी में ही रहता है।

उन्होंने कहा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ की बदौलत ही निवेश आता है। देश की एक तिहाई आबादी मात्र 3 फीसद जमीन पर शहरों में रहती है। जब आप नाली साफ करते हैं तो उस वक्त राज्य का चेहरा साफ करते हैं क्योंकि नगर राज्य के चेहरे होते हैं। अगर इन्हें चमका दिया जाये तो राज्य चमक उठेगा।

उन्होंने आदेश दिया कि एक महीने के अन्दर राज्य के नगरों की बेहतर सफाई होनी चाहिए और दशहरे तक राज्य के नगरों में कहीं भी गन्दगी नहीं रहनी चाहिए। दीपावली में माँ लक्ष्मी तभी आएँगी जब सफाई रहेगी। नगरों की रैंकिंग भी अक्टूबर से शुरू होगी।उन्होंने कहा कि व्यक्ति की समस्याओं का स्थानीय तौर पर समाधान हो जाना चाहिए, लेकिन जब समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता तो सम्भव पोर्टल की शुरुआत इन्हीं शिकायतों के निराकरण के लिए की गयी है.

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अधिशासी अधिकारियों का मूल्यांकन उनके काम के आधार पर होगा ना कि पैरवी के आधार पर। साथ ही उन्होंने स्थानीय निकाय निदेशालय में लगी प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया।वर्कशॉप में 11 विषयों पर चर्चा हुई जिसमें सम्भव पोर्टल की जनसुनवाई इसी कार्यक्रम के दौरान हुई। उसके बाद उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को 2027 तक 1 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य, 15 वाँ वित्त आयोग, प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, स्वच्छ भारत मिशन 2.0, अमृत 2.0, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एवं एयर क्वालिटी, नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2022, सस्टनेबल डेवलपमेंट गोल, शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं पर परिचर्चा, कार्यशाला का निष्कर्ष प्रमुख मुद्दे रहे।

-भारत एक्सप्रेस