दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी) पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) परीक्षा के अंकों को आधार बनाकर वकीलों की भर्ती करने के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के कदम पर रोक लगा दी. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने भी इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
अदालत ने कहा कि इस मामले में उसके फैसले सुनाए जाने तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक रहेगी. उसने कहा कि ऐसे परीक्षा अंकों का उपयोग रोजगार के लिए कैसे किया जा सकता है, जबकि यह उच्च शिक्षा के लिए छात्रों की योग्यता का आंकलन करना है. उसने यह टिप्पणी एक वकील शन्नू बघेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए की.
उन्होंने एनएचएआई की 11 अगस्त की अधिसूचना को चुनौती दी है, जिसमें क्लैट 2022 और स्नातकोत्तर विधि प्रवेश परीक्षा के अंकों के आधार पर 44 वकीलों की नियुक्ति की बात कही गई थी.
ये भी पढ़ें: परिवार से संबंध तोड़ने का पति पर दबाव बनाना क्रूरता है और यह तलाक का आधार- दिल्ली हाईकोर्ट
भारत एक्सप्रेस
RSS के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने यूजीसी के समानता विनियम-2026 को असंतुलित बताया. संघ…
Prayagraj Film Festival 2026: इंटरनेशनल प्रयागराज फिल्म फेस्टिवल 2026 का भव्य समापन एमएनआईटी ऑडिटोरियम में…
चंडीगढ़ में अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए 1984 सिख…
चौरी-चौरा में 288 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री…
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) के इनक्यूबेशन सेंटर AIIA-iCAINE ने अपने छठे स्थापना दिवस पर…
महात्मा ज्योतिबा फूले रूहेलखंड विश्वविद्यालय ने कई बड़े फैसले लिए हैं. अब विश्वविद्यालय की डिग्री…