टैसमैक कार्यालयों पर ईडी की छापेमारी से संबंधित मामले में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. राज्य सरकार ने याचिका दायर कर तमिलनाडु से किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर करने की मांग की है. तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वकील विक्रम चौधरी ने कहा ने सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ से जल्द सुनवाई की मांग की. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. कोर्ट याचिका पर सोमवार को सुनवाई कर सकता है.
ईडी ने तमिलनाडु राज्य विपणन निगम के मुख्यालय पर छापा मारा था. टैसमैक राज्य में शराब खरीदने और बेचने का काम करता है. टैसमैक का दावा है कि उसके पूरे स्टाफ, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, को 60 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ के लिए हिरासत में रखा गया. ईडी द्वारा की गई तलाशी के दौरान टैसमैक कार्यालयों में बड़े पैमाने पर भ्र्ष्टाचार पाया गया.
इस दौरान स्थानांतरण पदस्थापना, परिवहन निविदा, बार लाइसेंस निविदा, कुछ डिस्टलरी कंपनियों के पक्ष में इंडेंट ऑर्डर टैसमैक के अधिकारियों की संलिप्तता वाले टैसमैक आउटलेट्स द्वारा प्रति बोतल 10-30 रुपये का अतिरिक्त शुल्क आदि से.
संबंधित आपत्तिजनक डेटा बरामद किया गया है. ईडी की माने तो तमिलनाडु सरकार की शराब विक्रेता कंपनी टैसमैक ने ट्रांसपोर्टरों को सलाना 100 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया. ईडी के मुताबिक डिस्टिलरी ने व्यवस्थित रूप से खर्चों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया और बेहिसाब नकदी में 1000 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी करने के लिए फर्जी खरीद की. बता दें कि अगले साल तमिलनाडू में विधानसभा चुनाव होने हैं.
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-भारत एक्सप्रेस
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