तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल आर. एन. रवि के बीच चल रहे टकराव के मामले में सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर राज्यपाल आर.एन. रवि विधानसभा से पारित विधेयकों को दूसरी बार मंजूरी नहीं देते, तो यह लोकतांत्रिक प्रणाली की विफलता होगी.
ईडी की छापेमारी के बाद तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, ट्रांसफर की मांग की
ईडी की छापेमारी के बाद तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. राज्य सरकार ने ट्रांसफर की मांग की है, वहीं ईडी ने भ्रष्ट्राचार के मामले में बड़ी कार्रवाई की है.
विधेयकों को मंजूरी में देरी को लेकर दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 10 फरवरी को करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट 10 फरवरी को तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें राज्यपाल आरएन रवि द्वारा विधेयकों को मंजूरी में देरी का मुद्दा उठाया गया है.
विधेयकों को मंजूरी में देरी को लेकर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 7 फरवरी को सुनवाई करेगा, पढ़ें पूरा मामला
वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की विफलता होगी, जबकि राज्यपाल के पास विधेयक को मंजूरी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.
‘प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण नहीं रोक सकते…’ सुप्रीम कोर्ट की तमिलनाडु सरकार को फटकार
Supreme Court reprimands Tamil Nadu government: राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार पर फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि आप इस आधार पर रोक नहीं लगा सकते कि पड़ोस में कोई अन्य समुदाय भी रहता है.
