विधानसभा में जनता की आवाज दबाने की साजिश? पांच सीटों के उपचुनाव पर रोक के खिलाफ उतरे मुख्यमंत्री विजय
तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट में पांच विधानसभा सीटों (त्रिची ईस्ट, पेरुंदुरई, अंबासमुद्रम, विरालिमलाई और करूर) पर उपचुनाव रोकने की मांग वाली याचिका का विरोध किया है.
तमिलनाडु में दीया जलाने पर क्यों मचा है बवाल? मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची राज्य सरकार
थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीया जलाने के मामले में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
सब फ्री में देंगे तो विकास का पैसा कहां से आएगा- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले तमिलनाडु सरकार द्वारा मुफ्त रेवड़ी और सब्सिडी योजनाओं पर कड़ा रुख दिखाया है.
तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुपरमकुंडम पहाड़ी पर मौजूद दीपथुन पर कार्तिकेय दीप जलाने के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, मांगा जवाब
तिरुपरमकुंडम पहाड़ी पर दीपथुन पर कार्तिकेय दीप जलाने के फैसले के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा है.
SC से तमिलनाडु सरकार को झटका, कहा पूर्व नेताओं का महिमामंडन करने के लिए सरकारी पैसों का इस्तेमाल क्यों?
सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु सरकार को झटका लगा है. कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि की प्रतिमा तिरुनेलवेली जिले में लगाने की अनुमति नही दी जा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित एडीजीपी एच.एम. जयराम मामले में तमिलनाडु सरकार से 24 घंटे में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने अपहरण के मामले में गिरफ्तार और निलंबित एडीजीपी एच.एम. जयराम के निलंबन पर सवाल उठाए हैं और तमिलनाडु सरकार से 24 घंटे में जवाब मांगा है. कोर्ट ने निलंबन को मनोबल गिराने वाला कदम बताया.
तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल आर. एन. रवि के बीच चल रहे टकराव के मामले में सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर राज्यपाल आर.एन. रवि विधानसभा से पारित विधेयकों को दूसरी बार मंजूरी नहीं देते, तो यह लोकतांत्रिक प्रणाली की विफलता होगी.
ईडी की छापेमारी के बाद तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, ट्रांसफर की मांग की
ईडी की छापेमारी के बाद तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. राज्य सरकार ने ट्रांसफर की मांग की है, वहीं ईडी ने भ्रष्ट्राचार के मामले में बड़ी कार्रवाई की है.
विधेयकों को मंजूरी में देरी को लेकर दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 10 फरवरी को करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट 10 फरवरी को तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें राज्यपाल आरएन रवि द्वारा विधेयकों को मंजूरी में देरी का मुद्दा उठाया गया है.
विधेयकों को मंजूरी में देरी को लेकर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 7 फरवरी को सुनवाई करेगा, पढ़ें पूरा मामला
वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की विफलता होगी, जबकि राज्यपाल के पास विधेयक को मंजूरी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.
