सुप्रीम कोर्ट कॉलेनियम ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जजों के लिए कुछ मानों की केंद्र सरकार से की सिफारिश

सुप्रीम कोर्ट कॉलेनियम ने कर्नाटक हाई कोर्ट में तीन जिला न्यायधीशों को जज नियुक्त करने की सिफारिश की है. कॉलेजियम की यह बैठक 15 सितंबर को हुई थी. पांच सदस्यीय कॉलेजियम में सीजेआई बी आर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस जे के महेश्वरी और जस्टिस बीवी नागरत्ना शामिल है.

कॉलेजियम ने जजों के नियुक्ति के लिए की सिफारिश

कॉलेजियम ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के लिए दो एडवोकेट्स को जज नियुक्त करने की केंद्र सरकार से सिफारिश की है. जिन न्यायिक अधिकारियों को कर्नाटक हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाए जाने की केंद्र से सिफारिश की है, उनमें गीता कदबा भरतराज सेटी, मुरलीधर पाई बोरकट्टे और त्यागराज नारायण इनावली शामिल है.

इसके अलावा, कॉलेनियम ने कर्नाटक हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश जस्टिस कुरुबाहरल्ली वेंकटरामारेड्डी अरविंद को स्थायी न्यायाधीश बनाए जाने की सिफारिश की है. फिलहाल कर्नाटक हाई कोर्ट में स्वीकृत जजों की संख्या 62 है, जबकि फिलहाल 46 जज कार्यरत है. वही कॉलेनियम ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के लिए जिन दो एडवोकेट्स को जज नियुक्त करने की सिफारिश की है. उनमें जिया लाल भारद्वाज और रोमेश वर्मा.

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में 17 स्वीकृत पद

फिलहाल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में 17 स्वीकृत पद है, जबकि 11 जज मौजूदा समय में कार्य कर रहे है. इससे पहले कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दो वरिष्ठ वकीलों की नियुक्ति की मंजूरी दे दिया था. जिन दो वरिष्ठ वकीलों को न्यायाधीश बनाया गया है उनमें अभिताभ कुमार राय और राजीव लोचन शुक्ला शामिल है.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए 12 वकीलों और 14 न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुल 11,55,225 मामले लंबित हैं. राज्य की 24 करोड़ आबादी के मुकाबले हाई कोर्ट में हर 30 लाख लोगों पर महज एक जज है, और औसतन एक-एक जज के पास 14, 623 लंबित मुकदमे है.

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-भारत एक्सप्रेस