संत रामपाल को बड़ा झटका: हाईकोर्ट का कड़ा रुख, सोलन कोर्ट की कार्यवाही पर लिया ये बड़ा एक्शन
Book Controversy: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने संत रामपाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी पुस्तकों के वितरण को लेकर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी. हालांकि, अदालत ने आवश्यक अभियोजन स्वीकृति न मिलने के कारण सोलन की कार्यवाही को फिलहाल रद्द कर दिया है.
हिमाचल के जज अरविंद मल्होत्रा की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज; कॉलेजियम फैसलों में न्यायिक दखल देने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के न्यायिक अधिकारी अरविंद मल्होत्रा की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वरिष्ठता के आधार पर हाई कोर्ट जज बनने का दावा नहीं किया जा सकता और कॉलेजियम के फैसलों में न्यायिक हस्तक्षेप सीमित है.
High Court Judge Appointment: सुप्रीम कोर्ट जल्द करेगा सुनवाई, जज अरविंद मल्होत्रा ने दी चुनौती
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति से जुड़ी एक याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए सहमति दे दी है.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेनियम ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जजों के लिए कुछ मानों की केंद्र सरकार से की सिफारिश
सुप्रीम कोर्ट कॉलेनियम ने कर्नाटक हाई कोर्ट में तीन जिला न्यायधीशों को जज नियुक्त करने की सिफारिश की है. कॉलेजियम की यह बैठक 15 सितंबर को हुई थी. इस कॉलेजियम में सीजेआई बी आर गवई चार न्यायाधीश शामिल है.
हिमाचल हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी की रहस्यमयी मौत की जांच CBI को सौंपी, राज्य पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
Vimal Negi Death Case: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विमल नेगी की रहस्यमयी मौत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया है, क्योंकि राज्य पुलिस और SIT की जांच में गंभीर कमियां पाई गईं.
भारतीय मुक्केबाजी महासंघ चुनाव को लेकर याचिका, निर्वाचन अधिकारी नियुक्ति की मांग पर कोर्ट ने जारी किया नोटिस
दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के चुनाव कराने के लिए निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर भारतीय मुक्कबाजी महासंघ और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सीपीएस नियुक्ति विवाद पर जारी किया नोटिस, राज्य सरकार और पूर्व CPS से मांगा जवाब
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां रद्द करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और पूर्व सीपीएस से जवाब मांगा. फिलहाल हटाए गए विधायकों को अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उनकी पद पर बहाली भी नहीं होगी.
