लीगल

संभल मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगी अंतरिम रोक को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, रजिस्ट्री से याचिकाकर्ता की जांच के निर्देश

संभल मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगी अंतरिम रोक को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है. जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि इस मामले में जामा मस्जिद संभल की प्रबंध समिति की दो अपीलें दायर की गई थी, जिनका नेतृत्व कमेटी के सचिव और उपाध्यक्ष ने किया है. कोर्ट ने पूछा कि मूल याचिकाकर्ता कौन है? कमेटी के सचिव या उपाध्यक्ष.

हिंदू पक्ष ने आदेश का किया विरोध

कोर्ट ने रजिस्ट्री को मामले की गहन पड़ताल करने और एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. वही सुप्रीम कोर्ट द्वारा यथास्थिति बरकरार रखने का हिंदू पक्ष के वकील ने इसका विरोध किया. संभल मस्जिद समिति की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 मई 2025 के आदेश को चुनौती दी है. हाई कोर्ट ने संभल की जिला अदालत में चल रही सर्वे संबंधी कार्यवाही जारी रखने का आदेश दिया था. कोर्ट ने इंतजामिया कमेटी के इस तर्क को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया था कि दीवानी मुकदमा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के प्रावधानों से बाधित है.

जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की पुनरीक्षण याचिका में संभल की दीवानी अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी. दीवानी अदालत ने अधिवक्ता आयुक्त के माध्यम से पुरातात्विक सर्वेक्षण के साथ वाद को कायम रखने का भी निर्देश दिया था.

सरकार ने गठित किया जांच आयोग

बता दें कि संभल हिंसा को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के कार्रवाई पर रोक लगा दिया था. कोर्ट ने कहा था कि सर्वे रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में ही रहेगी. उसे फिलहाल नही खोला जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी हिदायत दी थी. संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए राज्य सरकार ने तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में गठित  आयोग दो माह में जांच पूरी कर रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा.

सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद व सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी अरविंद कुमार जैन को आयोग का सदस्य बनाया गया है.

ये भी पढ़े: E-20 पेट्रोल नीति के खिलाफ दायर जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

Also Follow Bharat Express on X

गोपाल कृष्ण

Recent Posts

पहले दोस्ती की…शादी का झांसा, फिर 1 लाख में बेच डाला! पश्चिम बंगाल से बरामद हुई लड़की, मानव तस्करी गैंग के 7 आरोपी गिरफ्तार

Human Trafficking Azamgarh: आजमगढ़ पुलिस और AHTU ने पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में छापेमारी…

18 minutes ago

‘सत्ता की चाह ने कुंठित बना दिया…’ अखिलेश यादव को लेकर गोरखपुर में जेसीबी हादसे में जान गंवाने वाले किशोर के पिता

गोरखपुर में JCB हादसे में जान गंवाने वाले 14 वर्षीय आर्यवर्धन सिंह के पिता ओंकार…

36 minutes ago

रात के अंधेरे में मंत्री के दरवाजे तक पहुंची आग, वायरल वीडियो देख उड़े होश; अब पुलिस ने पलटी पूरी कहानी

Bangladesh violence: बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कोबिर के सिलहट स्थित घर के बाहर…

40 minutes ago

सपनों में दिखते थे हीरे, खदान लगाते ही मिला बेशकीमती हीरा

Panna Diamond: मध्य प्रदेश के पन्ना में ऑटो चालक सोनू रैकवार को पहली बार खदान…

47 minutes ago

SCO सिविलाइजेशनल समिट में पीएम मोदी ने किया महाभारत काल का जिक्र, बोले- वैश्विक शांति की सबसे बड़ी गारंटी है सांस्कृतिक जुड़ाव

दिल्ली के पुराने किले में आयोजित पहले SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम को संबोधित करते हुए…

1 hour ago

बयानवीर राहुल गांधी! विदेश धरती, 10 साल, 18 बयान और हर बार सियासी बवाल; देखें पूरी लिस्ट

Rahul Gandhi Controversial Statements Abroad: शिकागो विश्वविद्यालय में भारत को 'साइड प्लेयर' बताने राहुल गांधी…

1 hour ago