नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी राज्य की एकतरफा मान्यता को किया खारिज, निर्णय से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से की थी बात

इजरायल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को फिलिस्तीनी राज्य की अंतरराष्ट्रीय मान्यता की योजना और फिलिस्तीनियों के साथ स्थायी समाधान के संबंध में अंतरराष्ट्रीय आदेशों को खारिज कर दिया. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से 40 मिनट तक बात करने और सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के बाद उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें हाल ही में इजरायल पर फिलिस्तीनी राज्य थोपने की बात को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने लिखा, “कैबिनेट की बैठक में, मैंने इजरायल पर फिलिस्तीनी राज्य थोपने की हालिया चर्चा के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट की. मेरी स्थिति निम्नलिखित दो वाक्यों में व्यक्त की गई है. इजरायल फिलिस्तीनियों के साथ स्थायी समाधान के संबंध में अंतरराष्ट्रीय आदेशों को सिरे से खारिज करता है.”

फिलिस्तीनी राज्य की एकतरफा मान्यता का विरोध रहेगा जारी

इसके अतिरिक्त, नेतन्याहू ने कहा, “इस तरह की व्यवस्था केवल पार्टियों के बीच बिना किसी पूर्व शर्त के सीधी बातचीत के माध्यम से ही की जाएगी.” वहीं उन्होंने कहा, “इजरायल फिलिस्तीनी राज्य की एकतरफा मान्यता का विरोध करना जारी रखेगा.” इजराइली पीएम ने कहा, “7 अक्टूबर के नरसंहार के मद्देनजर इस तरह की मान्यता अभूतपूर्व आतंकवाद को एक बड़ा इनाम देगी और भविष्य में किसी भी शांति समझौते को रोक देगी.”

अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन के बीच बढ़ते तनाव के बीच नेतन्याहू की टिप्पणी

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, गाजा युद्ध और बंधकों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनके और अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन के बीच बढ़ते तनाव के बीच नेतन्याहू की टिप्पणी आई है. दोनों नेताओं ने इजराइल-हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच गाजा पट्टी के राफा शहर की स्थिति के बारे में बात की और नागरिकों की सुरक्षा और समर्थन सुनिश्चित करने के लिए एक “विश्वसनीय और निष्पादन योग्य योजना” की आवश्यकता पर जोर दिया.

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गाजा में नागरिकों के लिए मानवीय सहायता सुनिश्चित करने पर जोर

एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बार दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति ने गाजा में नागरिकों के लिए मानवीय सहायता सुनिश्चित करने और हमास की कैद में सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया. कथित तौर पर, इजरायल पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है. 14 फरवरी को, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों- अमेरिका के सभी सहयोगियों ने एक संयुक्त बयान में स्थायी युद्धविराम का आह्वान किया और हमास से अपने हथियार डालने और सभी बंधकों को तुरंत रिहा करने का आग्रह किया.