UAE ने भारत में जी20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक में लिया भाग

अर्थव्यवस्था मंत्रालय में विदेश व्यापार मामलों के सहायक अवर सचिव जुमा अल कैत ने भारत के बेंगलुरु में मई में दूसरी जी20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक (टीआईडब्ल्यूजी) में यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्रालय के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया. भारत के G20 प्रेसीडेंसी के तहत आयोजित तीन दिवसीय फोरम ने महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार और निवेश के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों, क्षेत्रीय समूहों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों को एक साथ लाया.

समावेशी और पारदर्शी वैश्विक व्यापा

व्यापार और निवेश पर G20 का चल रहा काम जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन (MC12) के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के प्रमुख परिणामों पर आधारित है, जिसमें मछली पकड़ने की सब्सिडी और विवाद समाधान पर महत्वपूर्ण सफलताएं शामिल हैं. अब यह समावेशी और पारदर्शी वैश्विक व्यापार प्रणाली की गारंटी के लिए डब्ल्यूटीओ सुधार में तेजी लाना चाहता है, जो सभी सदस्य देशों के लिए विकास और अवसर सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है.

टीआईडब्ल्यूजी की बैठक के दौरान, अल कैत ने डब्ल्यूटीओ सुधार एजेंडे के लिए यूएई की प्रतिबद्धता को दोहराया, जो एक प्रमुख प्राथमिकता है क्योंकि देश फरवरी 2024 में अबू धाबी में एमसी13 की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है. उन्होंने सीमा पार सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया. वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों की भागीदारी बढ़ाने और आयात स्रोतों के विविधीकरण को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों को डिजाइन करने की आवश्यकता को रेखांकित किया.

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की गति महत्वपूर्ण

अल कैत ने व्यापार के डिजिटलीकरण के बारे में चर्चाओं का भी स्वागत किया, विशेष रूप से यह दुनिया भर में डिजिटल रूप से जुड़े ग्राहकों की एक बड़ी संख्या में नए उत्पादों और सेवाओं को लाने के लिए व्यवसायों को सक्षम करने से संबंधित है, जो उन्होंने कहा कि पैमाने, दायरे को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की गति एक महत्वपूर्ण चालक है.

जी20 प्रक्रिया में यूएई की भागीदारी अक्टूबर में व्यापार और निवेश पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) द्वारा आयोजित विश्व निवेश फोरम की मेजबानी करने की तैयारी के साथ मेल खाती है. विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की 13वीं मंत्रिस्तरीय बैठक अगले साल होगी.

– भारत एक्सप्रेस