संविधान के अनुच्छेद 51A में निर्धारित मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से जवाब दाखिल नहीं होने पर नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है. उसने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने अगर तय समय में हलफनामा दाखिल नहीं किया तो 25 हजार का जुर्माना लगाएंगे.
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