28 मई को होगी मोदी कैबिनेट की बैठक.
केंद्र की मोदी सरकार ने आज (2 अगस्त) 50 हजार करोड़ की लागत से बनने वाले 8 नए नेशनल हाईवे की निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इन राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 936 किलोमीटर होगी. मोदी कैबिनेट ने शुक्रवार को हुई मीटिंग में 8 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं पर अपनी मुहर लगाई.
राजमार्गों से जुड़े 8 प्रस्तावों को मिली मंजूरी के बाद इन पांच बड़े राज्यों को फायदा होगा. जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का नाम शामिल है.
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने आज 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की कुल लागत से 936 किलोमीटर लंबी 8 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी. उन्होंने बताया कि इससे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आएगी और कनेक्टविटी को बढ़ावा मिलेगा.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस अवसर पर कहा कि 140 करोड़ देशवासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक जनादेश दिया है. आज पूरे देश मे 8 बड़े नेशनल हाइवे के प्रोजेक्ट एप्रूव्ड किये हैं. यह लगभग 50 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, जिनको विजन 2047 का विशेष ध्यान रखकर बनाया गया हैं. अयोध्या के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त आ रहे हैं.
उन्होंने कहा कि अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए मेजर रिंग रोड का प्रोजेक्ट एप्रूव्ड हुआ हैं. गुवाहाटी शहर के लिए रिंग रोड, पुणे के लिए हाईवे के लिए एप्रूव्ड हुआ है. रायपुर और रांची के लिए पाथल गांव से गुमला के लिए कॉरिडोर बन रहा है. थराड से अहमदाबाद तक गुजरात मे दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस और राजस्थान के हाइवे को कनेक्ट करने के लिए हाइवे भी इसमें शामिल है.
खड़गपुर से मुर्शिदाबाद के लिए फोर लेन का हाइवे बनेगा. इसके अलावा आगरा से ग्वालियर को जोड़ने वाला हाइवे और कानपुर के चारो तरफ 6 लेन रिंग रोड भी इसमें शामिल है.
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 10,247 करोड़ की लागत से 231 किलोमीटर लंबे, फोर-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड खड़गपुर-मोरग्राम नेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दे दी है.
-भारत एक्सप्रेस
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