9 Years of Modi Government: मोदी सरकार के 9 साल पूरे, जानें बड़े फैसले और बड़ी योजानाएं, जिसने बदली भारत की तस्वीर

Modi Government: केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को आज 9 साल पूरे हो चुके हैं. 26 मई 2014 को पीएम मोदी ने केंद्र में सत्ता की कमान संभाली थी. मोदी लहर में बीजेपी ने 2014 में प्रचंड जीत हासिल की थी. पीएम मोदी के नाम की लहर यहीं नहीं थमी, उन्होंने 2019 में भी शानदार जीत दर्ज कर सत्ता की कमान अपने हाथ में ही रखी. इस बार तो पीएम मोदी की वजह से बीजेपी को पहले से ज्यादा सीटें मिलीं. आज 9 साल पूरे होने की पर बीजेपी 9वीं सालगिरह मना रही है.

2014 से लेकर अभी तक पीएम नरेंद्र मोदी छवि लगातर बढ़ती रही है. मोदी सरकार की जीत में कई योजानाओं और बड़े फैसलों की अहम भूमिका रही है. आइए जानते है कि मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल के बडे फैसलों और योजनओं के बारे में.

इन बड़ी योजनाओं का रहा बड़ा महत्व

मोदी सरकार अपने कार्यकाल में कई बड़ी योजनाएं जनता को दी हैं, जिसमें जनधन योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना, हर घर जल योजना, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी और नमामि गंगे योजना की भी सौगात भारतवासियों को दी हैं. पीएम मोदी ने शुरुआत से ही स्वच्छ भारत मिशन और आत्मनिर्भर भारत अभियान को जोर दिया है. इसके अलावा उन्होंने गरीबों को मुफ्त राशन देने का फैसला लिया गया.

पीएम मोदी के कार्यकाल में जनता के स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांवों और शहरों में 12 करोड़ शौचालय बनाए गए. मोदी सरकार की जनधन योजना के तहत देशभर में 48.93 करोड़ लोगों ने अपने बैंक खाते खुलवाए. ये खाता जीरो बैलेंस के साथ शुरू होता है. वहीं डिजिटल इंडिया के तहत भी देशवासियों को डिजटली मूव किया गया. इसमें यूपीई, मोबाइल से पेमेंट जैसे चीजें शामिल हैं. वहीं मोदी सरकार में लागू हुई आयुष्मान योजना भी महत्वाकांक्षी योजना में से एक हैं. इस योजना के जरिए 10 लाख गरीब परिवारों का हर साल पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज किया जाता है.

यह भी पढ़ें- सत्येंद्र जैन को SC से बड़ी राहत, खराब स्वास्थ्य के चलते मिली 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत, दिल्ली से बाहर जाने की नहीं मिली अनुमित

मोदी सरकार में लिए गए बड़े फैसले

जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना

मोदी सरकार के सबसे बड़े फैसलों में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना है. अनुच्छेद 370 को खत्म करने के साथ ही सरकार ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया. इसके साथ लद्दाख को भी एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसके बाद विपक्ष द्वारा काफी बवाल भी मचाया गया, लेकिन केंद्र सरकार ने इस अनुच्छेद को वहां से हटाया दिया गया. बता दें कि जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत कई विशेष अधिकार प्राप्त थे. संसद भी रक्षा, विदेश और संचार मामलों के अलावा राज्य के लिए कोई कानून नहीं बना सकती थी. बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 को हटाने का वादा किया था.

नोटबंदी

नोटबंदी सरकार द्वारा लिया गया एक ऐसा फैसला था जब ये अचानक लिया गया तो किसी को इस पर यकीन नहीं हुआ. पीएम मोदी ने 8 नवंबर 2016 को अचानक देश में नोटबंदी का एलान किया और कहा कि रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 हजार रुपये के नोट लीगल नहीं रहेंगे. प्रधानमंत्री ने यह फैसला मुख्य रूप से कालेधन पर रोक लगाने के लिए लिया था. हालांकि, इस फैसले की विपक्षी दलों ने काफी आलोचना की. अभी इस फैसले कितना फायदा हुआ कितना नहीं, इसको लेकर अलग अलग दावे किये जाते हैं.

गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST)

मोदी सरकार ने एक जुलाई 2017 को देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को लागू किया था. जीएसटी अप्रत्यक्ष टैक्स है. माल और सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया. जीएसटी का मुख्य उद्देश्य देश में ‘एक टैक्स सिस्टम’ को लागू करना था.

सर्जिकल स्ट्राइक 

साल 2016 आतंकियों ने एक आतंकी घटना को अंजाम दिया था. उरी सेक्टर में आंतकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया था, जिसमें 18 जवान शहीद हो गए थे. इसके बाद पीएम ने सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लिया और ये उनका सबसे बड़ों फैसलों में से एक था. भारत ने उरी हमले का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की थी सर्जिकल स्ट्राइक को उरी हमले के 10 दिन के अंदर अंजाम दिया गया था. भारत 29 सितंबर 2016 को घोषणा की कि उसने पीओके में नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादी लॉन्चपैड को नष्ट कर दिया और बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए.

तीन तलाक 

मोदी सरकार 2.0 के सबसे अहम फैसलों में तीन तलाक को आपराधिक कृत्य घोषित करना है. संसद में तीन तलाक विधेयक को पारित करवाकर सरकार ने तीन तलाक की शिकार महिलाओं को बड़ी राहत दी. तीन तलाक कानून को मुस्लिम महिला (विवाहों पर अधिकारों का संरक्षण ) अधिनियम, 2019 कहा जाता है.

– भारत एक्सप्रेस