Uniform Civil Code: देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चल रही बहस के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है. उन्होने एक चैनल से बात करते हुए कहा कि बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लाकर रहेगी. शाह से यूसीसी पर सवाल पूछे जाने पर उन्होने कहा बीजेपी सभी लोकतांत्रिक चर्चाओं और बहस के पूरी होने के बाद देश में समान नागरिक संहिता लागू करने को प्रतिबद्ध है. इसके साथ ही कहा कि ये जनसंघ के दिनों से ही बीजेपी की तरफ से देश के लोगों को किया गया एक वादा है. देश में पिछले काफी समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस चलती आ रही है.
गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में कहा कि न सिर्फ भाजपा ने, बल्कि संविधान सभा ने भी संसद और राज्यों को उचित समय आने पर यूसीसी लागू करने की सलाह दी थी, क्योंकि किसी भी धर्मनिरपेक्ष देश में कानून धर्म के आधार पर नहीं होने चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि राष्ट्र और राज्य धर्मनिरपेक्ष हैं तो कानून धर्म पर आधारित कैसे हो सकते हैं? आगे उन्होंने कहा कि हर धर्म के व्यक्ति के लिए संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित एक ही कानून होना चाहिए. साथ ही शाह ने दावा किया कि समय बीतने के साथ संविधान सभा की इस प्रतिबद्धता को भुला दिया गया.
अमित शाह ने यूसीसी पर जोर देते हुए कहा कि बीजेपी को छोड़कर, कोई भी दल समान नागरिक संहिता के समर्थन में नहीं है. एक लोकतंत्र में स्वस्थ चर्चाएं जरूरी हैं. इस मुद्दे पर खुली एवं स्वस्थ बहस किए जाने की जरूरत है. अमित शाह ने कहा कि बीजेपी शासित तीन राज्यों-हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात में सर्वोच्च अदालत और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में एक पैनल गठित किया गया है, जिसके सामने अलग-अलग धर्मों के लोग इस मुद्दे को लेकर अपनी राय जाहिर कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि हम इस अभ्यास में मिलने वाले सुझावों के आधार पर कार्रवाई करेंगे. सभी लोकतांत्रिक चर्चाओं के पूरा होने के बाद बीजेपी यूसीसी लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है. बता दें कि पिछले कुछ समय से देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस छिड़ी हुई.
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