दिल्ली के सीएम केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने को राजी, मांगी 12 मार्च के बाद की तारीख और रखी यह शर्त

दिल्ली के सीएम केजरीवाल ईडी के सवालों का जवाब देने को तैयार हो गए हैं. हालांकि, केजरीवाल ने कहा है कि वह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सवालों के जवाब देंगे. बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) के आठवें समन के जवाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 4 मार्च को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था. वहीं अब आम आदमी पार्टी नेता केजरीवाल 12 मार्च के बाद किसी भी तारीख पर एजेंसी के सामने पेश होने के लिए सहमत हो गए हैं.

इससे पहले 27 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने आठवां समन जारी किया था. दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी ( आप ) सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 मामले में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें 4 मार्च को जांच में शामिल होने के लिए कहा.

अब तक के समन को बताया था अवैध

केजरीवाल ने अब तक ईडी द्वारा 26 फरवरी, 19 फरवरी, 2 फरवरी, 18 जनवरी, 3 जनवरी, 2 नवंबर और 22 दिसंबर को जारी किए गए सात पिछले समन को छोड़ दिया है, उन्हें “अवैध और राजनीति से प्रेरित बताया है.” ईडी इस मामले में अंतिम रूप देने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों जैसे मुद्दों पर केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहता है. ईडी द्वारा जारी सातवें समन को नजरअंदाज करते हुए आम आदमी पार्टी ने एक बयान में इसे “अवैध” बताया और कहा कि ईडी को समन भेजना बंद कर देना चाहिए और अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए क्योंकि जांच एजेंसी पहले ही इस मामले पर अदालत का दरवाजा खटखटा चुकी है.

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ईडी ने खटखटाया था अदालत का दरवाजा

केजरीवाल द्वारा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी पांचवें समन को नजरअंदाज करने के एक दिन बाद, एजेंसी ने 3 फरवरी को “समन का अनुपालन न करने” के लिए उनके खिलाफ दिल्ली की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया. यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति (2021-22) के गठन और कार्यान्वयन में कई अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर आधारित है. भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद पॉलिसी वापस ले ली गई थी. 2 दिसंबर, 2023 को मामले में दायर अपनी छठी चार्जशीट में, आप नेता संजय सिंह और उनके सहयोगी सर्वेश मिश्रा का नाम लेते हुए, ईडी ने दावा किया है कि AAP ने अपने विधानसभा चुनाव अभियान के लिए पॉलिसी के माध्यम से उत्पन्न 45 करोड़ रुपये की रिश्वत का इस्तेमाल किया.