ED ने केटी रामाराव, अरविंद कुमार और बीएलएन रेड्डी को समन जारी किया, फॉर्मूला-ई रेस में वित्तीय अनियमितताओं की जांच

ED Summons KTR in Formula E Race Case: फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूला-ई रेस में वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मामले में ईडी ने बीआरएस नेता केटी रामा राव सहित अन्य लोगों को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया है. ईडी ने केटी रामाराव को 7 जनवरी को पूछताछ के लिए समन जारी किया है. वही नगर प्रशासन और शहरी विकास विभाग के पूर्व प्रधान सचिव आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार को 2 जनवरी और हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण के पूर्व चीफ इंजीनियर बीएलएन रेड्डी को 3 जनवरी को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है.

केटी रामाराव की बहन के कविता का भी नाम आया

ईडी ने यह समन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बीआरएस नेता केटी रामाराव और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद जारी किया है. इसमें केटी रामाराव की बहन के कविता का भी नाम सामने आया है.

बता दें कि बीआरएस नेता और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे है. उनके खिलाफ एसीबी ने शिकायत दर्ज की है. जिस शिकायत के आधार पर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामले की जांच कर रही हैं. केटीआर पर 55 करोड़ रुपए से अधिक के भुगतान के आरोपों से जुड़ा हुआ यह मामला है, जिसमें से कुछ विदेशी मुद्रा में किए गए थे.

हमने 55 करोड़ रुपए का भुगतान किया: केटी रामाराव

आरोप है कि फरवरी 2023 में हैदराबाद में फॉर्मूला-ई रेस का आयोजन करने के लिए यह राशि ली गई थी. हालांकि केटी रामाराव ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि इसमें भ्रष्टाचार कहां है? हमने 55 करोड़ रुपए का भुगतान किया है. उन्होंने भुगतान को स्वीकार कर लिया है. यह एक वैध और सीधा लेनदेन था.

एफआईआर के मुताबिक एसीबी ने आरोप लगाया है कि एचएमडीए ने आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन नही करते हुए एफओई को दो किस्तों में भुगतान किया. आरबीआई ने लेन देन के लिए केटीआर की अध्यक्षता वाली तेलंगाना सरकार पर 8 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया.

मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामले की जांच कर रही ईडी

एफआईआर में कहा गया है कि पिछले साल के आखिर में सत्ता में आने के बाद जुर्माने की राशि को भरा गया. यह मामला हैदराबाद मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट ऑथरिटी द्वारा अक्टूबर 2023 में यूनाइटेड किंगडम में फॉर्मूला-ई ऑर्गनाइजेशन को 55 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने से जुड़ा है. कथित तौर पर यह फंड आवश्यक विनियामक अनुमोदन या टैक्स कटौती आवश्यकताओं के पालन के बिना भेजे गए थे, जिसके कारण वित्तीय अनियमितता हुई.

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-भारत एक्सप्रेस