Kaliyaganj Case: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने बंगाल के अधिकारियों को दिल्ली किया तलब, कहा – प्रशासन ने नहीं किया था सहयोग

Kaliyaganj Murder Case: पश्चिम बंगाल के कालियागंज में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) ने स्पष्टीकरण के लिए पश्चिम बंगाल के एक नौकरशाह और दो पुलिस अधिकारियों को नई दिल्ली तलब किया है. लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वे आयोग के सामने पेश होंगे या नहीं. राज्य सचिवालय के सूत्रों ने कहा कि उन्होंने आयोग द्वारा अधिकारियों को समन भेजे जाने के बारे में सुना है, लेकिन वे राष्ट्रीय राजधानी में आयोग के सामने उपस्थित होंगे या नहीं, इस पर कोई भी फैसला समन की समीक्षा के बाद ही राज्य के सर्वोच्च प्रशासन द्वारा लिया जाएगा.

एनसीएससी (NCSC) द्वारा बुलाए अधिकारियों में उत्तर दिनाजपुर के जिला मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार मीना, उसी जिले के पुलिस अधीक्षक सना अख्तर और पुलिस महानिरीक्षक (उत्तर बंगाल) डीपी सिंह शामिल हैं. उन्हें सात दिनों के अंदर नई दिल्ली स्थित आयोग के कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने व्यक्त किया असंतोष

बता दें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हलदर ने आरोप लगाया है कि जब आयोग की टीम ने उस क्षेत्र का दौरा किया, जहां घटना हुई थी, तो प्रशासन ने असहयोग किया, इसलिए आयोग ने उन्हें नई दिल्ली बुलाने और मामले में उनका स्पष्टीकरण मांगने का फैसला किया है. आयोग की टीम के कालियागंज जाने पर पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने असंतोष व्यक्त किया है और कहा है कि छोटी-मोटी घटनाओं पर भी राष्ट्रीय पैनल की टीमें राज्य में आ रही हैं.

दिनाजपुर जिले में इंटरनेट सेवाएं की गईं बंद

पिछले कुछ दिनों से कालियागंज में तनाव चल रहा है और मंगलवार को नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे पुलिस बलों और आंदोलनकारियों के बीच झड़प के इलाका युद्ध के मैदान में बदल गया. इससे पहले पश्चिम बंगाल में उत्तर दिनाजपुर जिले में हिंसा के बाद बाद धारा 144 लगा दी गई है. इसके साथी कालियागंज शहर इंटरनेट सेवाएं पर रोक लगा दी गई है.

– भारत एक्सप्रेस