राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अपनी स्थापना से अब तक आतंकवाद और उससे जुड़े अपराधों की जांच में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है. NIA अपनी सशक्त कार्यप्रणाली और उत्कृष्ट सजा दर के साथ आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ा रही है. गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय (Nityanand Rai) ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में 5 दिसंबर 2024 तक NIA से जुड़ी उपलब्धियां के बारे में जानकारी दी, जिसमें मामलों की जांच और उच्च सजा दर, नई शाखाएं और अनुसंधान केंद्र, मानव संसाधन और प्रशिक्षण और विशेष न्यायालय और अभियोजन प्रक्रिया सहित अन्य कई उपलब्धियां शामिल है.
गृह राज्य मंत्री ने बताया कि NIA ने अब तक 640 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से 109 मामलों की सक्रिय जांच जारी है और 395 मामलों में आगे की जांच हो रही है. 505 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई है और अब तक 4174 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है.
वहीं अब तक 147 मामलों का फैसला हुआ है, जिनमें से 140 मामलों में दोषसिद्धि हुई है. NIA की सजा दर 95.23% है. कुल 543 संपत्तियां (चल-अचल) जब्त या संलग्न की गई हैं, जिनकी कुल कीमत ₹109.6 करोड़ है.
NIA ने साइबर आतंकवाद, विस्फोटक और प्रतिबंधित हथियार, और मानव तस्करी से जुड़े मामलों के लिए तीन नई शाखाएं बनाई हैं. आतंकवाद अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए Counter Terrorism Research Cell (CTRC) स्थापित किया गया है, जो डिजिटल फोरेंसिक और कानूनी ढांचे पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है.
National Terror Data Fusion & Analysis Centre (NTDFAC) की स्थापना की गई है, जो बिग डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से जांच प्रक्रियाओं को स्वचालित और डिजिटाइज़ करता है.
2019 से अब तक 108 इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 4471 अधिकारियों ने भाग लिया. 50 कार्यक्रम अन्य संगठनों के साथ सहयोग में 36 क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम और 19 विदेशी एजेंसियों के साथ संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किए गए. अब तक 597 अधिकारियों को विदेशी एजेंसियों के सहयोग से प्रशिक्षित किया गया है.
NIA ने नवंबर 2022 में No Money for Terror Conference (NMFT) का आयोजन किया, जिसमें 78 देशों और 16 बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. नवंबर 2024 में Anti-Terror Conference (ATC) आयोजित की गई, जिसमें देशभर के DGPs, ATS/STFs और केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों ने भाग लिया.
NIA के पास वर्तमान में 1901 स्वीकृत पद और 24 कार्यालय (मुख्यालय, 2 ज़ोनल कार्यालय और 21 शाखा कार्यालय) हैं. 2019 से 13 नई शाखा कार्यालय और 2 ज़ोनल कार्यालय स्थापित किए गए हैं. 810 नए पदों का सृजन किया गया है, जिसमें 1 अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) और 6 पुलिस महानिरीक्षक (IG) के पद शामिल हैं. तकनीकी मामलों के लिए 105 विशेषज्ञों के पद स्वीकृत किए गए हैं.
NIA द्वारा जांच किए गए मामलों के त्वरित निपटारे के लिए देशभर में 51 विशेष अदालतें नामित की गई हैं. 135 विशेष लोक अभियोजक (PPs) और 42 वरिष्ठ लोक अभियोजक NIA के मामलों में अभियोजन सुनिश्चित कर रहे हैं.
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-भारत एक्सप्रेस
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